व्यवसाय करायचा आहे पण भांडवल नाही तर चिंता कशाला करताय या योजने अंतर्गत 10 लाख रु घेऊन करू शकता दर्जेदार व्यवसाय....!

 व्यवसाय करायचा आहे पण भांडवल नाही तर चिंता कशाला करताय या योजने अंतर्गत 10 लाख रु घेऊन करू शकता दर्जेदार व्यवसाय....!

 देशातील लघु उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक ८ एप्रिल, २०१५ रोजी २०,००० करोड रुपये भांडवल असलेल्या मुद्रा बँकेचे उद्घाटन केले. या बँकेतून लघु उद्योगांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होते. यासाठी सरकारने एकूण २० हजार कोटीची तरतूद केली आहे. या बँकेच्या माध्यमातून लघु उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी देशातील इतर बँकाना प्रोत्साहनही देण्यात आले आहे. याशिवाय कर्ज योजनांच्या नियमांचे कामही मुद्रा बँकेच्या अंतर्गत सुरू असते.

पंतप्रधान मुद्रा लोन योजना (मुद्रा योजना महाराष्ट्र) ही 'सिडबी' म्हणजेच स्मॉल इंडस्ट्रीस डीव्हलोपमेंट Small Industries Development बँकेची उपकंपनी आहे. नॉन-कॉर्पोरेट अशा छोट्या व्यवसाय/लघुऊद्योग करणाऱ्या किंवा करू इच्छित असणाऱ्या व्यावसायिकांना वित्तीय सहाय्य करण्याच्या हेतूने पंतप्रधान मुद्रा लोन (कर्ज) योजना सुरू करण्यात आली.

छोटे उत्पादन उत्पादन करणारे उद्योग, दुकाने, फळ/भाजी विक्रेते, ट्रक आणि टॅक्सी व्यवसाय करणारे, अन्न सेवा देणारी केंद्रे, दुरुस्ती करून देणारी दुकाने, लघुउद्योग, घरगुती अन्न प्रक्रिया, फेरीवाले आणि अन्य असंख्य छोट्या व्यवसायिकांना (Small Bussiness/MSME) प्रोत्साहन देणे व बँकेमार्फत वित्तीय कर्ज मिळवून देणे हे पंतप्रधान मुद्रा लोन योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

रु. १० लाखापेक्षा कमी गुंतवणुकीची गरज असलेले निर्मिती, प्रक्रिया किंवा सेवा क्षेत्रातील उद्योग (बिगरकृषी क्षेत्रे) सुरू करून उत्पन्न मिळवू इच्छिणारे कोणतेही भारतीय नागरिक पंतप्रधान मुद्रा लोन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील कर्जाचे प्रकार / वर्गवारी:मुद्रा योजनेत पुढील तीन श्रेणींचा समावेश होतो. 

१. मुद्रा योजना कर्ज शिशू श्रेणी

२. मुद्रा योजना कर्ज किशोर श्रेणी

३. मुद्रा योजना कर्ज तरुण श्रेणी

शिशू श्रेणीअंर्तगत ५०,००० रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. त्यावर प्रत्येक महिन्यासाठी ९ टक्का तर वार्षिक १२ टक्के व्याज आकारले जाते. कर्जाचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत असतो.

२. मुद्रा योजना कर्ज किशोर श्रेणी

किशोर श्रेणीत ५०,००० रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या श्रेणीत व्याजाचा दर बँक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्‍चित करते. कर्जाचा कालावधी हा कर्जदाराच्या नावलौकिकावर आधारित असतो. 

३. मुद्रा योजना तरुण श्रेणी

तरुण श्रेणीअर्तगत ५ लाख रुपयांपासून १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. या श्रेणीत व्याजाचा दर बँक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्‍चित करते. कर्जाचा कालावधी कर्जदाराच्या नावलौकिकावर तसेच बँकेच्या धोरणावर आधारित असतो.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2021 ठळक वैशिष्ट्ये:

• मुद्रा योजनेअंतर्गत देशा-तील ५.७७ कोटी उद्योजकांना वित्तेसाहाय्य उपलब्ध झाले आहे. 

•  वार्षिक ७ टक्के दराने १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थपुरवठा उपलब्ध आहे. 

• मुद्रा योजनेअंतर्गत २०,००० कोटीचे सरकारचे भक्कम भांडवली पाठबळ आहे. 

• सिडबीची ही कंपनी रिर्झव्ह बॅकेच्या अखत्यारित येणार आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2021 ठळक मुद्दे:

• मुद्रा योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या जामिनाची (Witness) आवश्यकता नाही. 

• मुद्रा योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे गहाण ठेवावे लागत नाही. 

• मुद्रा योजनेअंतर्गत स्वत.च्या १० टक्के भांडवलाची आवश्यकता नसते. 

• मुद्रा योजना ही फक्त सरकारी बँकेतच असणार आहे.

• मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे असे नाही. 

• मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज मागणारा अर्जदार हा कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार नसावा.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• मतदान ओळख पत्र, आधार कार्ड, इत्यादी. 

• वीज बिल, घर खरेदी पावती. 

• अर्जदार जो व्यवसाय करणार आहे किंवा करत आहे त्याचा परवाना व स्थायी पत्ता.

• मागिल सहा महिन्यांचे बँक खात्याचे स्टेटमेंट (उपलब्ध असल्यास).

• विकत घ्यावयाच्या मशीनरी, वस्तूंचे इ. कोटेशन/बांधकामाचे अंदाजपत्रक.

• व्यवसायासाठी लागणारे मटेरियल किंवा यत्रसामुग्री, इत्यादी त्यांचे कोटेशन व बिले. 

• अर्जदाराने ज्या व्यापाऱ्याकडून माल घेतला त्याचे पूर्ण नाव व पत्ता.

• अर्जदाराचे फोटो.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची क्षेत्रानुसार माहिती:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत उत्तर क्षेत्रामध्ये - चंदिगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु आणि काश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, राज्यस्थान या राज्यांचा समावेश होतो. 

पश्‍चिम क्षेत्रात - दादरा नगर हवेली, डेहराडून, गुजरात, लक्षद्विप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य. 

पूर्व क्षेत्रात - पुर्व क्षेत्रातील राज्ये, पश्चिम बंगाल. ओडिसा, सिक्कीम, बिहार, झारखंड राज्य. 

दक्षिण क्षेत्रात - कर्नाटक, केरळ, पांडेचरी, तामिळनाडु. तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार या राज्यांचा समावेश होतो.

प्रधानमंत्री योजना मुद्रा कार्ड:

रोख पत (Cash Credit) स्वरुपात उद्योगासाठी खेळत्या भांडवलाची सुविधा पुरविणारे मुद्रा कार्ड हे एक नाविन्यपूर्ण उत्पादन आहे. मुद्रा कर्जांतर्गत खेळत्या भांडवलासाठी दिलेले डेबिट कार्ड आहे. कर्जदारास मुद्रा कार्डचा वापर हा गरजेनुरुप एकापेक्षा अधिक वेळा कर्ज रक्कम काढण्यासाठी करता येते. जेणेकरुन कर्ज रकमेचा उपयोग कार्यक्षम पध्दतीने व्यवस्थापित करुन व्याजाचा बोजा नियंत्रित करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. मुद्रा कार्ड वापरामुळे मुद्रा कर्ज व्यवहाराचे डिजिटायझेशन होण्यास व कर्ज पूर्वइतिहास जाणून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बँक यादी pradhan mantri mudra loan bank list:

• कॉर्पोरेशन बँक Corporation Bank 

• देना बँक Dena Bank

• फेडरल बँक Federal Bank

• एचडीएफसी HDFC Bank

• अलाहाबाद बँक Allahabad Bank

• आंध्रा बँक Andhra Bank

• ऍक्सिस बँक Axis Bank

• बँक ऑफ बरोदा Bank of Baroda

• जम्मू अँड कश्मीर बँक J&K Bank

• कर्नाटका बँक Karnataka Bank

• कोटक महिंद्रा बँक Kotak Mahindra Bank

• ओरिएण्टल बँक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce

• बँक ऑफ इंडिया Bank of India

• बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

• कॅनरा बँक Canara Bank

• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया Central Bank of India

• आयडीबीआय बँक IDBI Bank

• इंडियन बँक Indian Bank

• इंडियन ओव्हरसीस बँक Indian Overseas Bank

• युनाइटेड बँक United Bank of India

• सिण्डिकॅटे बँक Syndicate Bank

• तमिलनाडु मर्सेनटाइल बँक  Tamilnad Mercantile Bank

• युको बँक UCO Bank

• युनिअन बँक ऑफ इंडिया Union Bank of India

• पंजाब अँड सिंध बँक Punjab and Sind Bank

• पंजाब नॅशनल बँक Punjab National Bank

• सारस्वत बँक Saraswat Bank

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) State Bank of India

• आयसीआयसीआय ICICI Bank

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑनलाईन अर्ज:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज (pradhan mantri mudra yojana application form online) करून जवळच्या वरील नमूद बँकेपैकी कोणत्याही शाखेमध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह भेट द्या व अर्जाची हार्डकॉपी जमा करा. त्यानंतर संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारीद्वारे तुमच्या अर्जाचा मागोवा व बँकेकडे पाठपुरवठा केला जातो. किंवा हा ऑनलाईन अर्ज तुमच्या वतीने बँकेमार्फतही केला जातो. 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी -

१. महाराष्ट्र राज्याकरिता अर्ज करण्यासाठी https://mahamudra.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर भेट द्या.

२. त्यानंतर  'अर्जाचे स्वरूप' या पर्यायावर क्लिक करा. थेट जाण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

३. 'योजनेचे वर्गीकरण' (शिशु, किशोर तरुण इ.) निवडा व तुमची इतर आवश्यक माहिती भरा. जसे की - नाव, पत्ता, ज्या बँकेत अर्ज दाखल करायचा आहे त्या बँकेचा तपशील, व्यवसायाचा तपशील, कर्जाचा तपशील इत्यादी.

४. यानंतर, 'Captcha' टाकून अर्ज दाखल केल्यावर तुमच्या मोबाईलवर ओटीपी येईल तो जतन करा व जवळच्या बँकेमध्ये भेट द्या.

पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेचा टोल फ्री नंबर:

महाराष्ट्रासाठी Mudra loan toll free number Maharashtra - १८००-१०२-२६३६ हा आहे. याशिवाय प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र टोल फ्री नंबर pdf  स्वरूपात पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तर, मुद्रा योनजेचा राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर १८००-१८०-११११ व १८००-११-०००१ हा आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2021 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:

• १. 'मुद्रा' म्हणजे काय?

उत्तर: मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी लि. (मुद्रा ), भारत सरकारद्वारा स्थापन  केलेली एक वित्तीय संस्था आहे जी लघु उद्योगांना वित्त पुरवठा करणेसाठी कार्य करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त उपलब्ध करून देते.

२. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे संनियंत्रण कोण करते?

उत्तर: राज्यस्तरावर प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे संनियंत्रण राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून केले जाते. त्याचप्रमाणे देशपातळीवर या योजनेचे संनियंत्रण वित्तीय सेवा विभाग / मुद्रा कार्यालय, भारत सरकार यांचेकडून करण्यात येते.

३. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त किती कर्ज मिळू शकते.

उत्तर: प्रधानमंत्री मुद्रा लोन तरुण श्रेणी अंतर्गत जास्तीजास्त १० लाख पर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्याचा उपयोग व्यवसाय/उद्योग सुरू किंवा वाढविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

४. मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत लोन परत करण्याची कालावधी किती?

उत्तर: मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत लोन परत करण्याची कालावधी ५ वर्ष इतकी आहे.

५. मुद्रा लोन मिळवण्यासाठी पात्रता व निकष कोणते?

उत्तर: कोणताही भारतीय नागरिकत्व असलेला व्यक्ती ज्याच्याकडे बिगर शेतकरी उत्पन्न निर्माण करण्याच्या व्यवसायाची योजना आहे जसे की, उत्पादन / प्रक्रीया / व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रातील कोणताही उद्योग व्यवसाय ज्यासाठी रु.10 लाखापर्यंत कर्ज रकमेची गरज आहे, अशी व्यक्ती मुद्रा अंतर्गत कर्जासाठी पात्र आहे.  

६. 'मुद्रा कार्ड' म्हणजे काय?

उत्तर: मुद्रा कार्ड हे एक क्रेडिट कार्ड आहे.  ज्यामध्ये कर्जदार कोणत्याही अडथळ्याविना कर्जाचा लाभ घेऊ शकतो.  मुद्रा कार्ड व्यावसायिकास सी.सी (Cash Credit) / ओव्हरड्राफ्ट च्या स्वरुपात खेळते भांडवलासाठी उपयोगात येते.  मुद्रा कार्ड हे "रुपे डेबिट कार्ड" असल्याने एटीएममधून रोख रक्कम काढण्यासाठी किंवा विक्री पाँईंट (पी.एस.ओ.) मशीन वापरुन खरेदी करण्यासाठी मुद्रा कार्ड वापरात येते.

७. कर्ज नामंजूर झाल्यास बँक अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार करता येते काय?

उत्तर: होय. बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कर्ज मंजूरीमध्ये चूक झाल्यास त्याबाबत संबंधित बँकेच्या वरिष्ठांकडे उदा. संबंधित बँकेचे प्रादेशिक व्यवस्थापक / विभागीय व्यवस्थापक यांचेकडे तक्रार नोंदविता येऊ शकते.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या (Pantpradhan Mudra Yojana 2021) अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahamudra.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर भेट द्या व राष्ट्रीय संकेथळावर भेट देण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Source :-माझा गाव

महात्मा फुले कर्ज योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी खुशखबर..! यादी जाहीर झाली आहे.

 नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 50000 रु अनुदान कसे मिळवावे जाणून घ्या...!

Niymit karjmafi yadi 2022 च्या 50,000 रुपयाच्या लाभासाठी आधार कार्ड बचत खात्याशी लिंक करण्याचे महसूल विभागाचे आवाहन..

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित परतफेड केल्यामुळे ५० हजाराच्या प्रोत्साहनपर लाभास पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड, कर्जखाते पासबुक व बचतखाते पासबुक घेऊन नजीकच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करुन घेण्याचे आवाहन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत आपल्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

या अनुदानाची ही रक्कम थेट पात्र शेतक-यांच्या बचत खात्यामध्ये वर्ग होणार असून त्यासाठी वापरात असलेले बँक खाते 5 सप्टेंबरपूर्वी आधार कार्डशी लिंक केलेले असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बचत खात्याशी लिंक नाही, त्यांनी तातडीने लिंक करून घ्यावे, महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.

त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बचत खात्याशी लिंक नाही, त्यांनी तातडीने लिंक करून घ्यावे, महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.

या योजनेकरिता पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्यास अशा शेतकरी सभासदांची यादी गटसचिव व संबंधित तालुक्याच्या बँक अधिकारी यांनी तयार करून ती संस्थेचे कार्यालय, ग्रामपंचायत, बँक शाखेच्या ठिकाणी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.

आधार क्रमांक नसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक काढून तो बँक खात्यास लिंक करावा.

सन 2019 मध्ये आलेल्या महापुरात बाधित झाल्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला शेतकरी देखील या योजनेकरिता पात्र आहेत.

नियमित पने आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी गोड खबर, खात्यात येणार regular karjmafi anudan ५०,०००. शासनाने २५०० कोटी केले वितरीत.

त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पूर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त रुपये 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहन पर लाभ देण्याबाबत दिनांक 27- 7- 2022 रोजी च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार सहकार विभागाच्या संदर्भात क्र 1 दिनांक 29 -7 -2022 च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहन पर लाभ योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन 2022 23 या वित्तीय वर्ष रु 4700.00 कोटी इतकी रक्कम वित्त विभागाच्या दिनांक 29 -8 -2022 च्या परिपत्रकांवर तसे सहकार विभागाच्या दिनांक 30- 8 -2022 च्या शासन निर्णयान्वये पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर करण्यात आली आहे.

त्यानुसार याबाबत सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या संदर्भातील दिनांक 1/8/2022 च्या पत्राद्वारे प्राप्त प्रस्तावानुसार निधी वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली होती, आज अखेर यासाठी GR निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णया नुसार सन 2022 23 या आर्थिक वर्षात सहकार पनन वर वस्त्र उद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु 2350.00 कोटी इतकी रक्कम महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत regular karjmafi anudan प्रोत्साहन पर लाभ योजना स्तरावर कार्यक्रम (24350189),33 अर्थसाह्य या लेखाशीर्ष अंतर्गत वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकार संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे येथे आधीनस्त सहाय्यक निबंधक अंदाज व नियोजन सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे.

तसेच लेखाधिकारकारी अधिक सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना हरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दक्षता घ्यावी अशी सूचना ही देण्यात आली आहे.

बांधकाम कामगारांच्या दोन पाल्यांना कामगार योजने अंतर्गत शासकीय अर्थ साहाय्य किती मिळते.? ते कसे मिळवावे.? या विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या....!

बांधकाम कामगारांच्या दोन पाल्यांना कामगार योजने अंतर्गत शासकीय अर्थ साहाय्य किती मिळते.? ते कसे मिळवावे.? या विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या....!

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना इयत्ता १ली ते ७वी मध्ये किमान ७५ टक्के किंवा अधिक गुण असल्यास २५००/- रुपये प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ७५ टक्के हजेरीबाबतचा शाळेचा दाखला.

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना इयत्ता ८वी ते १०वी मध्ये किमान ७५ टक्के किंवा अधिक गुण असल्यास प्रतिवर्षी ५०००/- रुपये प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ७५ टक्के हजेरीबाबतचा शाळेचा दाखला.

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना इयत्ता १०वी व इयत्ता १२वी मध्ये किमान ५० टक्के किंवा अधिक गुण प्राप्त झाल्यास १०,०००/- रुपये प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक सहाय्य दिले जाते. किमान ५० टक्के किंवा अधिक गुण प्राप्त झाल्याची गुणपत्रिका.

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना इयत्ता ११वी व इयत्ता १२वी च्या शिक्षणासाठी प्रती शैक्षणिक वर्षी १०,०००/- रुपये शैक्षणिक सहाय्य दिले जाते. इयत्ता १०वी व १२वी ची गुणपत्रिका.

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना अथवा पुरुष कामगाराच्या पत्नीस पदवीच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या प्रवेश, पुस्तके व शैक्षणिक सामुग्रीसाठी प्रतिवर्षी २०,०००/- रुपये शैक्षणिक सहाय्य दिले जाते. (मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र / गुणपत्रक आणि चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतल्याची पावती / बोनाफाईड.

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना अथवा पुरुष कामगाराच्या पत्नीस वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात किंवा संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य खरेदी इत्यादीसाठी प्रती शैक्षणिक वर्षी वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाकरीता १ लाख रुपये व अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाकरीता ६०,०००/- रुपये शैक्षणिक सहाय्य दिले जाते. (मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र / गुणपत्रक आणि चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतल्याची पावती / बोनाफाईड.

नोंदणी केलेल्या लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना शासनमान्य पदविकेमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या पाल्यास प्रती शैक्षणिक वर्षी २००००/- रुपये आणि पदव्युतर पदवीका मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या प्रती शैक्षणिक वर्षी २५,०००/- रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मागील शैक्षणिक इयत्तेत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र / गुणपत्रक आणि चालू शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतल्याची पावती / बोनाफाईड.

संगणकाचे शिक्षण (MS-CIT) घेत असलेल्या नोंदणीकृत लाभार्थी कामगारांच्या २ पाल्यांना, शुल्काची परीपुर्ती, तथापि MS-CIT उतीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास सदर शुल्काची प्रतिपुर्तीसाठी करण्यात येते. ( MSCIT उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र / शुल्क पावती)

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना व्यक्तिमत्व विकास पुस्तक संचाचे वाटप करण्यात येतात.

ही योजना शेतकऱ्याच्या फायद्याची जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..!

 Pm कुसुम सोलार योजना विषयी संपूर्ण माहिती....!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो कुसुम सोलर पंप योजना 2022 जर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, आणि mahaurja solar pump मिळवायचा असेल, तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे. चला तर मग मित्रांनो पाहुयात, काय आहे कुसुम योजना, लाभार्थी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज,PMKY 2022 योजनेचे लाभ कोणते, अर्जासाठी फी किती असणार,कुसुम सोलर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र 2022 साठी अर्ज कसा करायचा, शंका निवारण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर इत्यादी सर्व गोष्टींची माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत. 

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 चे वैशिष्ट्य काय?

पारेषण विरहित 3814 कृषी पंपाची महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यात स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे.

शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने इतर उपकरणे या कृषी पंपालला लावता येतील.सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे कृषिपंप किमतीच्या 10 टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा घोषित केलेला आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीनुसार 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व त्यापेक्षा जास्त अश्‍वशक्ती एचपी डीसी सौर पंप अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध होणार आहेत.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 सौर कृषी पंप लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष कोणते?

अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत केलेले अर्ज अद्याप मंजूर न झालेले अर्जदारबोरवेल, विहीर, बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील, शेततळे तसेच पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी अर्जासाठी पात्र असतील.

ज्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्जासाठी पात्र असतील.

2.5 एकर शेतजमीन असणारे शेतकरी 3 HP DC, 5 एकर शेत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 HP DC, 5 एकर पेक्षा जास्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7.5 HP DC तसेच अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप यांसाठी अनुदान देय असेल.

कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 चे उद्देश ?

कुसुम सोलर पंप योजना वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे लॉन्च केली गेलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यांचे या योजनेमागचे मुख्य उद्दिष्टय एवढेच आहे कि, कमीत कमी मूल्यात सौर कृषी पंप उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना देणे.

या योजनेत एकूण खर्च तीन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

सरकार शेतकर्‍यांना 60% अनुदान देईल.30% खर्च सरकार कर्ज स्वरूपात देईल.

शेतक्यांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ 10% रक्कम द्याव्या लागतील.

या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज लाभार्थी शेतकरी विकू शकतो. वीज विक्रीनंतर मिळवलेल्या पैशातून शेतकरी नवीन व्यवसाय सुरु करू शकतो.

कुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता ?

अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.

सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.

अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात 2 मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो.सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात.जर प्रकल्प विकसकामार्फत अर्जदाराद्वारे विकसित केला जात असेल, तर विकसकाची निव्वळ मालमत्ता प्रति मेगावॅट 1 कोटी रुपये आहे.प्रति मेगावॅट अंदाजे 1 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

कुसुम योजनेचे लाभार्थी –

1) शेतकरी

2) सहकारी संस्था

3)शेतकर्‍यांचा गट

4)जल ग्राहक संघटना

5)शेतकरी उत्पादक संस्था

1)कुसुम योजना महाराष्ट्र 2022 महत्वाची कागदपत्रे –

2)आधार कार्ड

3)पासपोर्ट साईझ फोटो

4)रेशन कार्ड

5)नोंदणी प्रत

6)प्राधिकरण पत्र

7)जमीन प्रत

चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत)

1)मोबाइल नंबर

2)बँक खाते विवरण

कुसुम योजना अर्ज फीस किती? 

या योजनेंतर्गत अर्जदारास सौर उर्जा केंद्रासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रति मेगावॅट ₹ 5000 आणि जीएसटीचा अर्ज भरावा लागेल. राजस्थान नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या रूपात ही देय रक्कम दिली जाईल. 0.5  मेगावॅट ते 2 मेगावॅट पर्यंतच्या अर्जांचे अदा करावयाची शुल्क खालीलप्रमाणे असणार आहे. हि शुल्क म्हणजेच अर्जाची फी मेगावॅट नुसार आकारली जाणार आहे, ती खालील प्रमाणे असेल. 

0.5मेगावॅट साठी रु. 2500+ जीएसटी

1 मेगावॅट रु. 5,000 + जीएसटी

1.5  मेगावॅट रु. 7,500 + जीएसटी

2 मेगावॅट रु. 10000 + जीएसटी

PM कुसुम योजना 2022 महत्वाची संकेतस्थळ ?

ऑफिसियल वेबसाइट – mnre.gov.in

Online Apply PM कुसुम योजना 2022 वेबसाइट – mahaurja.com/meda/en/node

अर्ज नोंदणी (Online Apply) PM कुसुम योजना 2022 लिंक – kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B

हेल्पलाइन नंबर –

या लेखात आम्ही आपल्याला कुसुम योजनेशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती दिली आहे. जर आपणास अजुन हि या योजनेसंबंधित कोणत्याही प्रकारची समस्या येत असेल, तर आपण कुसुम योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकताआणि तुमच्या शंकांचे निरसन करू शकता. त्यासाठी सदर योजनेची ऑफिसियल वेबसाइट https://mnre.gov.in/ आहे , याला अवश्य भेट द्या.

पंतप्रधान-कुसुम योजनेच्या नावाने फसव्या वेबसाइट्सपासून सावध रहा.

मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की, पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (प्रधान मंत्री-कुसुम योजना) च्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून सौर पंप अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासह नोंदणी फी आणि पंपाची किंमत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तर अश्या अनेक बनावट वेबसाइट पासून सतर्क राहा.

त्यापैकी काही बनावट वेबसाइट्स .org, .in, .com अशा डोमेन नावांमध्ये नोंदणीकृत आहेत जसे की www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana . com आणि इतर अशा अनेक वेबसाइट.

म्हणूनच पंतप्रधान-कुसुम योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व शेतकारऱ्यांना फसव्या वेबसाइट्सवर कोणतीही देय रक्कम देऊ नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विभागांमार्फत प्रधानमंत्री-कुसुम योजना राबविली जात आहे.

Kisan credit kard-किसान क्रेडिट कार्ड योजने अंतर्गत 3 लाख रु कर्ज मिळवून व्याजात भरगोस सूट मिळवा.

 

Kisan credit card : किसान क्रेडिट कार्डचा रेकॉर्डब्रेक शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ; तुम्ही पण घेऊ शकता

देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्याचा फायदा देशातील लाखो शेतकऱ्यांना  होत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड  योजना सुरु केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने  पैसे दिले जातात.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत निर्धारित टार्गेट पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड  वितरित करण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांची सावकारांच्या तावडीतून सुटका होईल. त्यामुळे शेतीसाठी स्वस्त कर्ज  मिळू लागले.

12 मे 2020 रोजी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्राने 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सुमारे 2.00 लाख कोटी रुपये देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तर 3 कोटी 27 लाख 87 हजार नवीन केसीसी मंजूर करण्यात आले. या कार्डधारकांना कर्ज म्हणून 3,72,537 लाख कोटी रुपये मिळतील.

मोदी सरकारने  2022-23 या वर्षासाठी कृषी कर्ज देण्याचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले ​​आहे. जे गेल्या वर्षी केवळ 16.5 लाख कोटी रुपये होते. शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळावे यासाठी कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट वाढविण्यात आले आहे.

पीएम किसान योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना KCC योजनेचा लाभ मिळावा हा सरकारचा हेतू आहे. जेणेकरून त्यांना सावकारांकडून भरमसाठ व्याजाने पैसे घेण्यापासून स्वातंत्र्य मिळेल.

KCC कसे बनवायचे
सर्वप्रथम, केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड योजना पीएम किसान योजनेशी जोडली. त्यामुळे कार्ड बनवणे सोपे झाले. पीएम किसान योजनेमुळे देशातील 11.5 कोटी शेतकऱ्यांचे महसूल रेकॉर्ड, आधार कार्ड आणि बँक खाते क्रमांकांचा डेटाबेस केंद्र सरकारकडे आला आहे.

या रेकॉर्डला केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना 6000 रुपये मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत केसीसीसाठी अर्ज करताना, अर्जदार शेतकरी आहे की नाही हे बँकेला सिद्ध करण्याची गरज नाही. बँक कार्ड बनवण्यास नकार देऊ शकत नाही. त्यामुळे केसीसी बनवण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला.

बँकांवर कठोर आदेश
केंद्र सरकारने बँकांना कठोरपणे सांगितले आहे की, अर्ज मंजूर झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत किसान क्रेडिट कार्ड बनवावे लागेल. तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कारवाई होऊ शकते. एवढेच नाही तर प्रक्रिया शुल्कही माफ करण्यात आले आहे.

तसेच, हमीशिवाय कर्जाची मर्यादा वाढवून ती 1 लाख रुपयांवरून 1.6 लाख रुपये करण्यात आली आहे. कार्ड बनवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेत अर्ज करू शकता.

या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल

ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार कार्ड, आधार कार्ड आणि पासपोर्ट यांपैकी कोणत्याही एकाची प्रत.
तुम्ही शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रमाणित महसूल रेकॉर्ड द्यावा लागेल.
इतर कोणत्याही बँकेत कर्जदार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.

किती व्याज लागेल

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय इत्यादींसाठी वार्षिक ७ टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यासाठी अतिरिक्त ३ टक्के व्याज प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे व्याजाचा प्रभावी दर वार्षिक केवळ 4 टक्के राहिला आहे. शेतीसाठी 3 लाख रुपये उपलब्ध आहेत. तर मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धनासाठी 2 लाख रुपये उपलब्ध आहेत.

source:- कृषी जागरण

पंतप्रधान,मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणजे काय?त्यातून 10 लाख कसे मिळवायचे?

 राज्यामध्ये प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत ग्रामीण भागातील कार्यन्वयीन यंत्रणेकडून ऑनलाईन राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

       या योजनेमध्ये सहभागी होऊ मंडळाच्या पटलावरील उद्योगासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांनी, कारागिरांनी वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज दाखल करावेत. याबाबत अधिक माहितीसाठी मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

       प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रक, अर्जदाराचा पासपोर्ट फोटो, जातीचा दाखला, लोकसंख्येचा दाखला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शपथपत्र (विहित नमुन्यात) व स्कोअर कार्डसाठीचे आवश्यक कागदपत्र अर्जासोबत जोडावीत. कर्ज मर्यादा व प्रक्रिया घटक रक्कम रुपये 50 लक्ष व सेवा उद्योग घटक रूपये 20.00 लक्ष असून www.pmegp.online या संकेतस्थळावरही अधिक माहिती उपलब्ध आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, गुणपत्रक, अर्जदाराचा पासपोर्ट फोटो, जातीचा दाखला, लोकसंख्येचा दाखला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तहसीलदार यांचे राहिवाशी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, विहित नमुन्यात शपथपत्र (सदरहू शपथपत्र ऑनलाईन फॉर्ममध्ये जोडलेले आहे),  लोकसंख्या दाखला आदी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावीत. कर्ज मर्यादा उत्पादन व प्रक्रिया घटक रक्क्म रूपये 25.00 लक्ष सेवा उद्योग घटक रक्कम रूपये 10 लक्ष असून योजनेची वेबसाईट maha.cmegp.gov.in आहे, असेही त्यांनी कळविले आहे.