खुशखबर...!महाडीबीटी अंतर्गत ठिबक सिंचन,तुषार सिंचन योजनतेची लॉटरी लागली.

महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत अनेक योजना एका छताखाली-

यातीलच एक शेतकरी एक अर्ज योजना mahadbt farmer scheme मध्ये ठिबक सिंचन,तुषार सिंचन साठी अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांची सोडतीद्वारे निवड करण्यात आलेली आहे.आशा पात्र लाभार्थ्यांनी कागदपत्र अपलोड केल्यानंतर पूर्व संमती मिळते.

ही पुर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याला ठिबक,तुषार संचाचे बिल जोडावे लागते, या प्रमाणे एक सुक्ष्म आराखडा म्हणून  शेतकरी सहमती पत्र जोडावे लागते.                                     https://mahadbtmahait.gov.in/ ते या साईवरून डाउनलोड करू शकता अधिकची संपूर्ण माहिती खालील प्रमाणे जाणून घेऊया..!👍

सन २०२०-२१ पासून महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत, विविध वैयक्तिक लाभाच्या प्रमुख योजनानांचा एकत्रितपणे महाडीबीटी या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे लाभ घेता यावा म्हणून https://mahadbtmahait.gov.in/ हे ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात आले.

MahaDBT farmer Registration अर्जदारांची नोंदणी कशी करावी..?

सर्व इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांना सरकारी योजनेचा एकत्रितपणे लाभ मिळवयाचा असेल तर, महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःची नोंदणी करावी लागते.तसेच आपल्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे.ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांना एकदाच करावी लागणार आहे.

महा डीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना अर्ज कसा करावा  :

अर्जदारांनी प्रथम यूजर नेम व पासवर्ड तयार करून, लॉगीन करावे त्यानंतर,  पुन्हा लॉगीन करावे, अर्जदारांना वैयक्तिक लाभार्थी अथवा शेतकरी गट / FPO./संस्था म्हणून नोंदणी करण्याचा पर्याय ही तिथे उपलब्ध असतो अर्जदारांनी त्यांच्या इच्छेनुसार  त्याला ज्या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्याने तो योग्य पर्याय निवडावा.

या पोर्टलच्या योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण करणे महत्वाचे :

त्याठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. ज्या लाभार्थ्यांकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी. हा नोंदणी क्रमांक महाडीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद केल्यानंतरच  योजनेसाठी अर्ज करता येईल.

वैयक्तिक तपशील भरताना काय टाकावे...?

वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रथमतः त्यांचा वैयक्तिक तपशील भरणे बंधनकारक आहे. जसे की, वैयक्तिक माहिती, पत्ता व स्वतःच्या नावे असलेल्या शेत जमिनीचा तपशील, पिकांचा तपशील, कुटुंबाचा तपशील, शेतावरील वीज उपलब्धता, सिंचन स्रोत इ. बाबीचा तपशील सादर करावा लागेल.

पोर्टल योजना अर्ज शुल्क किती असते?

अर्ज सादर करतेवेळी शेतकऱ्यांनी रु. २०/- शुल्क व रु. ३.६०/- जी.एस.टी. मिळून एकूण रु.२३.६०/- भरावयाचे आहे. अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्जात निवडलेल्या बाबीमध्ये विना शुल्क बदल करता येतील (नवीन बाबींचा अर्जात समावेश करणे अथवा अर्जात समाविष्ट केलेल्या बाबी वगळणे) परंतु मुदत संपल्यानंतर त्यात बदल करता येणार नाही.

पोर्टल अंतर्गत काही योजना खालीलप्रमाणे...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -

ठिबक सिंचनद्वारे म्हणजेच, पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत. तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते.

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान:

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते:

१) ट्रॅक्टर

२) पॉवर टिलर

३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे

४) बैल चलित यंत्र/अवजारे

५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे

६) प्रक्रिया संच

७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान

८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे

९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे

१०) स्वयं चलित यंत्रे

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान:

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (सूक्ष्म मूलद्रव्ये), एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक, तणनाशाके), वैयक्तिक शेततळे, पंप संच, पाईप, विविध कृषी अवजारे या बाबींना अनुदान देण्यात येते.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना:

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण व सुक्ष्म सिंचन संच , पीव्हीसी पाईप, परसबाग या बाबींवर अनुदान देण्यात येते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना:

शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण व सुक्ष्म सिंचन संच , पीव्हीसी पाईप, परसबाग या बाबींवर अनुदान देण्यात येते.

एकात्मिक फलोउत्पदन विकास अभियान:

खालील घटकांचा लाभ या योजनेअंतर्गत शेतकरी घेऊ शकतात:

1) रोपवाटिकांची स्थापना करणे.

2) उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा बळकटीकरण/पुनरुज्जीकरण

3) नवीन उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करणे

4) भाजीपाला विकास कार्यक्रम

5) गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे

6) भाजीपाला, बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण इ. पायाभूत सुविधा

7) फलोत्पादन यांत्रिकीकरण

8) अळिंबी उत्पादन

9) पुष्प उत्पादन

10) मसाला पिके लागवड

12) जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीकरण करून उत्पादकतेत वाढ करणे (आंबा, संत्री, काजू, चिकू, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू, आवळा)

13) सेंद्रिय शेती

14) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

15) परंपरागीकरणासाठी मधुमक्षिका पालन

7)भाऊसाहेब फुंडरकर फळबाग लागवड योजना:

या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येते. सदर योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.

कृषि विभागाच्या विविध बाबींना अर्ज करणे:

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत अनेक बार्बीकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना एका अर्जाद्वारे सर्व बोजनांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी वरील प्रत्येक घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध बाबीपैकी आपल्या पसंतीच्या बाबींची निवड करून त्यांचा अर्जात समावेश करावयाचा आहे. सर्व बाबींची निवड पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा आहे. नमूद केलेल्या घटकांपैकी ज्या बाबी शेतकरी गट / एफ.पी.ओ. /संस्थाना लागू असतील त्याकरिता ते अर्ज करू शकतील.

या पोर्टल योजनासाठी सोडत कशी होते..?

पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांचा कोणत्याही विशिष्ट योजनेस अर्ज घेण्यात येत नसून, तो शेती निगडीत विविध बाबींसाठी घेण्यात येतो. त्या बाबींकरिता कोणत्या योजनेतून लाभ देता येईल याबाबत संगणकीय प्रणाली एकत्रित सोडतीमध्ये निर्णय घेईल. महाडीबीटी पोर्टलद्वारे कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी तालुका स्तरावर एकत्रित संगणकीय सोडत काढण्यात येतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी अर्ज केलेल्या बाबी ज्या-ज्या योजनेतुन उपलब्ध असतील त्या सर्व योजनांसाठी अर्जाचा विचार करण्यात येतो.

पोर्टलवरील योजनेसाठी कागतपत्राची मागणी केव्हा केली जाते?

सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांची ज्या बाबींसाठी व ज्या योजनेंतर्गत निवड झाली असेल त्यासबंधीची आवश्यक कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करण्याबाबत त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस (SMS) द्वारे कळविण्यात येते. त्यानंतर, शेतकऱ्यांनी सदर कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर विहित मुदतीत सादर करावयाची असतात. जे शेतकरी विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर करणार नाहीत त्याची निवड रद्द केली जाते. ही प्रक्रीया पुर्णतः ऑनलाईन असल्यामुळे एसएमएसद्वारे मागविलेल्या कागदपत्रांशिवाव कोणत्याही इतर कागदपत्रांची शेतकऱ्यांकडे मागणी करण्यात येत नाही.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

१. ७/१२ उतारा (मालकी हक्कासाठी)

२. ८ - अ उतारा (एकुणक्षेत्राच्या माहीतीसाठी )

३. शेतकऱ्याचे हमीपत्र (विहीत नमुना सोबत परिशिष्ठ ७ मध्ये सहपत्रित केला आहे).

सामाईक क्षेत्र असलेल्या लाभाथी शेतकऱ्याने अनुदान मागणीसाठी अर्ज केला असल्यास, ते ज्या क्षेत्रामध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविणार आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यास तसेच त्यांचे नावे अनुदान वर्ग करण्यास हरकत नसल्याबाबत इतर खातेदारांचे सहमती पत्र सादर करावे लागते.

लाभार्थी/संस्था यांना शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, मालकी हक्क असेलला ७/१२, ८ अ आणि लाभार्थ्यांने अर्ज मंजुर झाल्याच्या दिनांकापासुन सात ते दहा वर्षासाठी शेतमालकासोबत केलेल्या कराराची प्रत.

संस्था/एफ पी ओ/ गटांनी अनुदान मागणीसाठी अर्ज केला असल्यास, संस्था प्रमुख/गट प्रमुख ज्या क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविणार आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यास तसेच त्यांचे नावे अनुदान वर्ग करण्यास हरकत नसल्याबाबत इतर सदस्यांचे सहमती पत्र.

शेतकऱ्यांच्या अर्जाची/कागदपत्राची छाननी:

संगणकीय सोडतीत या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांची निवड झालेली असल्यास या योजनेकरीता निश्चित केलेल्या कागदपत्रांची व अर्जाची छाननी मंडळ कृषि अधिकारी यांचे  द्वारे केली जाते. छाननी अंती पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना पुर्व-संमती देण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे आनलाईन शिफारस केली जाते.

ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज/ कागदपत्रांची पुर्तता होत नसेल अशा शेतकाऱ्यांचे  प्रस्ताव पुन्हा शेतकऱ्यांच्या लागईन अकाऊंटमध्ये परत पाठविले जातात. तसेच कागदपत्रांची पुर्तता होणार नसल्याची खात्री झाल्यास / अर्ज करतांना चुकीची माहिती भरली असल्यास असे अर्ज मंडळ कृषि अधिकारी रद्द करू शकतात. वरील प्रक्रीयेबाबत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस द्वारे कळविण्यात येते.

योजने अंतर्गत मिळालेले साहित्य कोठून खरेदी करावे.

सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कृषि विभागाने पुर्व-संमती आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या घटकांची ३० दिवसाच्या कालावधीत सुक्ष्म सिंचन संच उभारणी करणे बंधनकारक असेल. मंजूर केलेल्या बार्बीपैकी ठिबक सिंचन संच व तुषार सिंचन संच या घटकांची खरेदी करावयाची असेल अथवा शेतावर उभारणी / स्थापना करावयाची असेल, त्या बाबींची शेतकऱ्यांनी कृषि आयुक्तालय स्तरावरील नोंदणीकृत उत्पादक कंपनीचे अधिनस्त जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात नोंदणी झालेल्या वितरकाकडुन त्यांच्या पसंतीने सुक्ष्म सिंचन संच साहित्य खरेदी करावे.

विक्रेत्याने शेतकरी व कंपनी तांत्रिक प्रतिनिधीसमवेत स्थळ पाहणी करतात. शेतक-यांने दिलेला पाणी परिक्षण अहवाल, पाणी उपलब्धता, डिझेल/ विद्युत मोटीरीची क्षमता, मातीचा प्रकार, घ्यावयाचे पीक, जमीनीचा चढउतार, पाण्याच्या सुविधेपासुन प्रस्तावित ठिबक/तुषार सिंचन संचाचे अंतर इ. माहितीच्या आधारे व प्रत्यक्ष पाहाणी करुन कंपनी प्रतिनिधींकडून आराखडा तयार केला जातो. शेतकऱ्याने आराखड्याच्या आधारे वितरकाकडुन साहित्य घेऊन संचाची उभारणी करुन घ्यावयाची असते. त्यानंतर, वितरकाकडुन घेतलेल्या सुक्ष्म सिंचन साहित्याचे देयक कंपनी प्रतिनिधी यांच्या प्रतिस्वाक्षरीसह (जी.एस.टी. क्रमाकासह) छायांकित प्रत व आराखड्याची छायाकित प्रत महा-डीबीटी पोर्टलवर सादर करावी लागते. तसेच देयकाची एक प्रत शेतकऱ्याने स्वत:जवळ जतन करावी. सदरची कार्यवाही पुर्वसंमती दिल्यानंतर ३० दिवसात पुर्ण करणे आवश्‍यक आहे.

पूर्वसंमती न घेता शेतकर्‍याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उमारणी करुन अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यानां अनुदान देण्याची जबाबदारी शासन घेत नाही.

महा डीबीटी पोर्टल योजना तक्रार/सूचना:

शेतकऱ्यांना अर्ज करतेवेळी काही अडचणी येत असतील अथवा काही सूचना करावयाची असल्यास ते महाडीबीटी पोर्टल वरील तक्रार / सुचना या बटनवर क्लिक करून आपल्या तक्रारीचा / सूचनेचा तपक्षील सादर करू शकतील. कृषि आयुक्तालय स्तरावरुन प्राप्त तक्रारी/सुचनाची दखल घेण्यात येते. हेल्पलाईन क्रमांक : 022-49150800.