बहिणींना केंद्र सरकारकडून रक्षाबंधनानिमित्त भेट खरी की खोटी...?

बहिणींना केंद्र सरकारकडून रक्षाबंधनानिमित्त भेट मिळणारी खरी की खोटी...?

 रक्षाबंधनानिमित्त केंद्र सरकारची बहिणींना 3000 रुपयांची भेट? पीआयबी फॅक्ट चेक: वास्तविक, अधिकृत तथ्य तपासणी वेबसाइट पीआयबीने या प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. यासोबतच पीआयबीच्या तपासात धक्कादायक खुलासाही झाला आहे.

सोशल मीडियावर सध्या एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारने भगिनी आणि महिलांना मोठी भेट दिल्याचा दावा पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. व्हायरल होत असलेल्या पोस्टनुसार, मोदी सरकार रक्षाबंधनाच्या दिवशी महिलांना 3000 रुपये देण्याची घोषणा करत आहे. यानंतर लोक त्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया विचारत आहेत.

आता प्रश्न असा आहे की, तुम्हीही अशी पोस्ट पाहिली आहे का? तुम्ही हे पाहिले असेल तर आताच सावध व्हा. खरं तर, अधिकृत तथ्य तपासणी वेबसाइट पीआयबीने या प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. यासोबतच पीआयबीच्या तपासात धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आपल्या बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट दिली आहे. संसदेत महिलांसाठी विशेष योजनेचा दावा करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. याअंतर्गत महिलांच्या खात्यात सरकार दरमहा तीन हजार रुपये जमा करणार आहे. लाडली योजनेचेही नाव दाव्यात आहे. पण हे सर्व खोटे आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही, असे पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये आढळून आले.

15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून दहाव्यांदा भाषण केले तेव्हा त्यांनी अशी कोणतीही योजना जाहीर केली नाही. तसेच, भविष्यात अशी कोणतीही योजना त्यांनी उघड केलेली नाही. विशेष म्हणजे पीआयबीच्या तथ्य तपासणीत हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा कोणत्याही बनावट पोस्टवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन पीआयबीने केले आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने सुरू केलेली लाडली योजना मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चालवत आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये महिलांच्या खात्यात 3000 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सरकार दरमहा एक हजार रुपये देते. रक्षाबंधन सणाच्या दिवशी ते 1250 रुपये करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. यासोबतच या योजनेसाठी नोंदणीही सुरू आहे.

अधिकाऱ्याने पैसे मागितल्यावर पठ्याने काय केले बघा.

 ग्रेट सरपंच.......!

 फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगाचा सरपंच वय फक्त 30 वर्ष नावं मंगेश साबळे गावातल्या शेतकऱ्याला विहिरीसाठी बिडीओ ने पैसे मागितले म्हणून थेट पंचायत समिती गाठून गळ्यात 2 लाख रुपये घेऊन ते अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर फिडकवणारा महाराष्ट्र राज्यातला एकमेव वाघ तुझं कौतुक संबंध शेतकरी भावांनी केलच आणि तो अधिकारी अखेर बडतर्फ सुद्धा झाला. 

हा खऱ्या अर्थाने तुझा विजय आहे. एक प्रामाणिक काम करणारा सरपंच म्ह्णून तू जन माणसात नावं कोरलस, नक्कीच येणारा काळ हा तुझा असेल आणि तुझा आदर्श प्रत्येक गावातल्या सरपंचांनी घ्यावा एवढंच या निमित्त...! 

तुझे सर्व शेतकरी बांधव आणि आमच्या वतीने मनःपूर्वक धन्यवाद..!

असच कायम लढत रहा...!!

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी सूचना हे करा नाहीतर 50 हजार रुपये मिळणार नाहीत..!

 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित परतफेड केल्यामुळे ५० हजाराच्या प्रोत्साहनपर लाभास पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड, कर्जखाते पासबुक व बचतखाते पासबुक घेऊन नजीकच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करुन घेण्याचे आवाहन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर या तारखेला होणार पंतप्रधान किसान योजनेचा हप्ता जमा...!

 शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर या तारखेला होणार पंतप्रधान किसान योजनेचा हप्ता जमा...!

पीएम किसान योजनेचा पुढचा म्हणजेच बारावा हफ्ता 17 किंवा 18 ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार.

अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबास मिळणार 2 लाखांची मदत कशी मिळवायची या विषयी सविस्तर माहिती...!

 

अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबास मिळणार 2 लाखांची मदत

 

शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, विज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचू दंश, विजेचा शॉक बसणे इ.नैसर्गिक आपत्तीमूळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात, यामुळे बरेच शेतकरी यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते.

अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेमधून नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. खालील प्रमाणे मदत दिली जाणार आहे. सर्व शेतकरी यांची विमा हप्त्याची रक्कम शासनामार्फत विमा कंपनीस भरण्यात येते. त्यामुळे शेतकरी यांनी विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. याअंतर्गत शेतकर्‍यांना खालील प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळते.

 

नुकसान भरपाईची रक्कम:

अपघाती मृत्यू- रु.२ लाख.
अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय तसेच एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे- रु.२ लाख अपघातामुळे १ डोळा अथवा १ हात किंवा एक पाय निकामी होणे- रु.१ लाख.

 

लाभ घेण्याकरीता दावा दाखल करताना सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे

१. ७/१२ उतारा किंवा ८अ.(मुळ प्रत)
२. मृत्यू दाखला (स्वयं साक्षांकीत प्रत)
३. प्रथम माहिती अहवाल
४. विजेचा धक्का अपघात, विज पडून मृत्यू, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, उंचावरुन पडून झालेला मृत्यू, सर्प दंश/ विंचू दंश व अन्य कोणतेही अपघात यासाठी प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलिस पाटील अहवाल.
५. घटनास्थळ पंचनामा
६. जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र/ ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र किंवा पारपत्र यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र किंवा निवडणूक ओळखपत्र. वयाचा दाखला (नसल्यास शपथपत्र)
७. खातेदार शेतकरी कुटुंबाची शिधापत्रिका (राजपत्रित अधिकारी यांनी सांक्षाकीत केलेली)

 

आ) प्रस्तावा सोबत सादर करावयाची आवश्यक कागद पत्रे :

१. ज्या नोंदी वरुन अपघातग्रस्त शेतक-याचे नाव ७/१२ वर आले असेल अशी संबंधीत फेरफार नोंद (गाव नमुना नं.६ ड) मुळ उतारा अथवा फेर फार नोंदी बाबत सक्षम प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले प्रमाणपत्र.
२. शेतकऱ्याचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्या कडील गाव नमुना नं. ६ क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद. मुळ उतारा अथवा वारसाच्या नोंदी बाबत सक्षम प्राधिकृत अधिकार्‍याने दिलेले प्रमाणपत्र.
३. विहित नमुन्यातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे समोर केलेले प्रतिज्ञापत्र (प्रपत्र-ग).

 

अर्ज कोठे करावा- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात.

विमा कंपनी : युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
टोल फ्री नंबर-१८०० २२ ४०३०
विमा सल्लागार कंपनी (ब्रोकर) :- मे.ऑक्झिलियम इन्शुरंन्स ब्रोकींग प्रा.लि.
प्लॉट ने.६१/४, सेक्टर-२८, प्लाझा हट च्या पाठीमागे,वाशी, नवी मुंबई- ४००७०३
दुरध्वनी क्रमांक-०२२-२७६५००९६, टोल फ्री क्रमांक – १८०० २२० ८१२

source : krishijagran

रेशनकार्ड धारकांना खुशखबर... दिवाळी होणार गोड.

 राज्यातील रेशनकार्डधारकांना १०० रुपयांत दिवाळी सणासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू देण्यात येणार आहेत. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पॅकेजबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. राज्यातील रेशनकार्डधारकांना १०० रुपयांत दिवाळी सणासाठी आवश्यक असणान्या वस्तू देण्यात येणार आहेत. शरद पवारांनी दोन वाक्यात विषयच संपवला म्हणाले दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना केवळ १०० रुपयांत शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संचामध्ये प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना रवा, चणाडाळ, साखर प्रत्येकी एक किलो आणि एक लिटर पामतेल यांचा समावेश असेल. 

राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे सात कोटी लोकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई-पॉस प्रणालीद्वारे करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ४८६ कोटी ९४ लाख खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या इतरही निर्णयांची माहिती दिली. पोलिसांसाठी देण्यात येणारी हाऊसिंग लोन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

यामुळे राज्यातील पोलिसांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय भंडारा जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यासाठी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प सुधारणेला मान्यता दिली आहे. याचा मराठवाड्यातील दुष्काळी तालुक्यांना फायदा होणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

अपंगांना सर्व योजनांचा लाभ घेता येण्यासाठी हे पोर्टल सुरू...!

 

अपंग व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्वाचे पोर्टल...!

देशातील अपंग नागरिकांना विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून निरंतर प्रयत्न केले जातात. अपंग नागरिकांच्या मदतीसाठी अनेक पोर्टल सरकारने सुरू केले आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका Maha Sharad Portal नावाच्या पोर्टलशी संबंधित माहिती देणार आहोत. हा लेख वाचून आपल्याला या पोर्टलशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती मिळेल. महा शरद पोर्टल म्हणजे काय? त्याचे फायदे, उद्दीष्ट, वैशिष्ट्ये, पात्रता, महत्वाची कागदपत्रे, अर्जाची प्रक्रिया इ. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला Maha Sharad Portal संबंधित सर्व महत्वाची माहिती घ्यायची असेल तर शेवटपर्यंत आमचा हा लेख वाचावा.

Maha Sharad Portal 2022

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अपंग नागरिकांसाठी Maha Sharad Portal सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग नागरिकांसाठी एक व्यासपीठ तयार केले जाईल. जेणेकरून राज्यातील सर्व दिव्यांग नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. अपंग नागरिकांची नोंदणी करणे हे Sharad Portal चे मुख्य उद्दीष्ट आहे जेणेकरुन सर्व देणगीदार महा शरद पोर्टलच्या माध्यमातून विविध अपंग व्यक्तींना त्यांची मदत आणि पाठबळ देऊ शकतील. 

Maha Sharad Portal Registration

या पोर्टलच्या माध्यमातून अपंग लोकांची स्थिती व गरजा समजून घेण्याचेही प्रयत्न केले जातात. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व स्वयंसेवी संस्था, समाजसेवक, देणगीदार इत्यादी दिव्यांगची स्थिती समजून घेण्यास आणि त्यांना मदत करण्यास सक्षम असतील. Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून राज्यातील अपंग नागरिकांना आर्थिक मदत केली जाईल जेणेकरून त्यांना इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. या पोर्टलवर अर्ज करणे खूप सोपे आहे. सर्व दिव्यांग नागरिकांनी लवकरात लवकर महा शरद पोर्टलवर नोंदणी करावी व या शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा. देणगीदार देखील या पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. दिव्यांग नागरिकांशी संबंधित सर्व माहिती Maha Sharad Portal वर उपलब्ध आहे.

महा शरद पोर्टल चा उद्देश

पोर्टलवर सर्व दिव्यांग नागरिकांची नोंदणी करणे हे Maha Sharad Portal चे मुख्य उद्दीष्ट आहे. जेणेकरुन सर्व सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. या पोर्टलच्या माध्यमातून देणगीदार वेगवेगळ्या दिव्यांग नागरिकांना मदत देऊ शकतात, Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून सरकार अपंग नागरिकांना आर्थिक सहाय्य करेल. जेणेकरुन अपंग नागरिक स्वावलंबी होतील. या पोर्टलच्या अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळ्या सक्षम नागरिकांना त्यांची मदत देखील देतील. आता राज्यातील कोणताही अपंग नागरिक इतरांवर अवलंबून राहणार नाही.

Maha Sharad Portal फायदे आणि वैशिष्ट्ये

• हे पोर्टल महाराष्ट्रातील अपंग नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आले आहे.
  
  
• या पोर्टलवर सर्व दिव्यांग नागरिक नोंदणी करू शकतात.
  
  
• Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून सर्व नोंदणीकृत  अपंग नागरिकांना शासनाने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा लाभ दिला जाईल.
  
  
• देणगीदार या पोर्टलद्वारे स्वत: ची नोंदणी देखील करू शकतात. ज्याद्वारे ते अपंग नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतील.
  
  
• या पोर्टलवर नोंदणी करणे विनामूल्य आहे.
  
  
• महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांची माहितीही महा शरद पोर्टलमार्फत देण्यात येईल.
  
  
• वेगळ्या अपंग लोकांची स्थिती आणि जागरूकता देखील या पोर्टलद्वारे समजू शकते.
  
  
• Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून सरकार अपंगांना आर्थिक सहाय्य करेल जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील.
  
  
• महाराष्ट्रातील सर्व अपंग नागरिकांनी लवकरात लवकर या पोर्टलवर अर्ज करून शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा.

Registration साठी लागणारे कागदपत्रे

• अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा.
  
  
• अर्जदार अपंग असावा.
  
  
• आधार कार्ड
  
  
• पत्ता पुरावा
  
  
• जन्म प्रमाणपत्र
  
  
• अपंगत्व प्रमाणपत्र
  
  
• पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
  
  
• मोबाइल नंबर

महा शरद पोर्टल ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया

• महा शरद पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला maha sharad portal च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जावे लागेल.
  
  
  
  
  
• तुमच्या समोर मुखपृष्ठ ओपन होईल.
  
  
• मुखपृष्ठावर तुम्हाला दिव्यांग च्या लिंक वर क्लिक करावे लागेल. 
  
  
  
  
  
• यानंतर दिव्यांग नोंदणी फॉर्म आपल्यासमोर उघडेल.
  
  
• या फॉर्ममध्ये विचारलेल्या सर्व माहिती आपल्याला आपले नाव, लिंग, राज्य, पिन कोड, आधार क्रमांक इ. प्रविष्ट कराव्या लागतील.
  
  
• आता तुम्हाला रजिस्टर बटणावर क्लिक करावे लागेल.
  
  
• अशा प्रकारे आपण पोर्टलवर नोंदणी करू शकता.

     Sorce:-krushi yojna

रेशन कार्ड धारकानो हे काम करा नाहीतर रेशनकार्ड बंद पडेल...!

 

नमस्कार मित्रांनो हे काम करा नाहीतर रेशनकार्ड होईल कायमचेच बंद...!

 अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयामार्फत धान्य वितरण करण्यात येते. अन्नधान्य वितरण प्रणालीच्या विविध अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनांतील लाभार्थ्यांचे आधार सीडिंग करावयाचे प्रलंबित आहे. शासन स्तरावरून सततच 2 वर्षे पाठपुरावा करूनही 100 टक्के आधार सीडिंग होत नसल्याने रास्त भाव दुकानदारांमार्फत ई - पॉस मशीनद्वारे विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अन्नधान्य वितरण प्रणालीचे 100 टक्के आधारचे व ई - केवायसीचे काम पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जे नागरिक रेशन धान्याचा लाभ घेतात मात्र रेशन कार्ड वरील सर्व सदस्यांचे  आधार कार्ड  आतापर्यंत लिंक करून घेतले नाही, अशा आधार लिंक नसलेल्या नागरिकांचे रेशन धान्य बंद करावे लागणार आहे.  रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी लाभार्थींनी स्वत: रेशन दुकानात आधार कार्डची झेरॉक्स घेऊन जाऊन जोडणी करून घ्यावी, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्नेहा किसवे-देवकाते यांनी आवाहन  केले. 

   

    रेशनकार्डला आधार लिंक केलेल्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय असली तरी सर्वांचे आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी ही मोहीम सुरू आहे. सदर आधार लिंकींग प्रलंबित असण्याची कारणे सबंधित लाभार्थी मयत,दुबार, स्थलांतरित  असू शकतात. अशा व्यक्ती प्रत्यक्षात नसुनही त्यांना धान्य अदा केले जाते. तरी हे मयत,दुबार, स्थलांतरित यांची नावे कमी करून नविन गरजू,गरिब लोकांना संधी देण्यासाठी प्रशासनाने ही विशेष मोहिम सुरू केली आहे. तसेच लहान मुले, वयोवृध्द लोकांचे आधार जुळत नाही अशांसाठी तहसिल कार्यालयाद्वारे आधार अपडेशन साठी कॅम्प लावणेच्या सुचना तहसिलदारांना दिल्या आहेत.

    तरी सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांचे शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांनी रेशनकार्डला आधार जोडणेचे आवाहन करणेत येत आहे.यासाठी लाभार्थीनी सबंधित स्वस्त धान्य दुकान अथवा सबंधित तहसिल कार्यालयांना संपर्क साधावा.

Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra | जननी सुरक्षा योजना मराठी माहिती | जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022

 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022: ऑनलाइन अर्ज, पात्रता आणि संपूर्ण माहिती (Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra)

 Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra | जननी सुरक्षा योजना मराठी माहिती | जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022 

गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना विविध प्रकारच्या आरोग्य सेवा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दरवर्षी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. अलीकडेच भारत सरकारने जननी सुरक्षा शिशू कार्यक्रम सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना मोफत आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे केंद्र सरकार कडून ही योजना १२ एप्रिल २००५ रोजी सुरू करण्यात आली होती. या पोस्ट च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra बद्दल संपूर्ण महत्वाची माहिती सांगणार आहोत जसे की, जननी शिशु सुरक्षा योजना काय आहे?, जननी शिशु सुरक्षा योजना कधी सुरू झाली?, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचे फायदे आणि लाभ काय आहेत? या योजनेसाठी पात्रता काय आहे? इत्यादि तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवट पर्यंत वाचावी.

Janani Shishu Suraksha Yojana

Table of Contents

 

Janani Shishu Suraksha Karyakram 2022

केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022 सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना मोफत आरोग्य विषयक सेवा दिल्या जाणार आहे. या सेवांमध्ये मोफत वितरण, मोफत तपासणी, जेवण इत्यादी सेवांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत समाविष्ट लाभार्थींना प्रसूतीदरम्यानचा संपूर्ण खर्च आणि 1 महिन्यापर्यंतच्या नवजात अर्भकाला कोणत्याही प्रकारच्या आजारासाठी सरकारकडून संरक्षण दिले जाईल. जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीची खात्री प्रादेशिक उपसंचालक त्यांच्या विभागात करतील.

या कार्यक्रमातील भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचाही दर महिन्याला सिव्हिल सर्जनसोबत आढावा घेतला जाईल. याशिवाय त्यांच्या क्षेत्राच्या दौऱ्यात विशेषत: जननी सुरक्षा कार्यक्रमात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची खातरजमाही प्रादेशिक उपसंचालकांकडून करण्यात येणार आहे.

JSSK चा उद्देश:-

प्रसूतीच्या वेळी महिलांना विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेतून नवजात बालकांना आरोग्य सेवाही पुरविण्यात येणार आहे. या सेवांमध्ये मोफत वितरण, औषधे, तपासणी, भोजन, रक्ताची व्यवस्था, रेफरल सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे. जननी शिशु सुरक्षा उपक्रम 2022 च्या माध्यमातून देशातील महिलांचे जीवनमान सुधारेल. आता देशातील महिलांना प्रसूतीच्या वेळी आर्थिक चणचण भासणार नाही. कारण या योजनेच्या माध्यमातून विविध आरोग्य सेवांसाठी भारत सरकारकडून आर्थिक मदत देखील दिली जाणार आहे.

पुरविल्या जाणार्‍या सेवा:-

गर्भवती महिलांसाठी

मोफत वितरण

मोफत सिझेरियन वितरण

मोफत औषधे

मोफत चाचणी

मोफत जेवण

मोफत रक्त प्रणाली

मोफत रेफरल सुविधा

सर्व प्रकारचे शुल्क माफ

30 दिवस पर्यंतच्या नवजात शिशुंना 

मोफत उपचार

मोफत औषध

मोफत चाचणी

मिशन रक्त प्रणाली

मोफत रेफरल सुविधा

सर्व प्रकारचे शुल्क माफ

योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर उपलब्ध केली जाणारी राशि

रेफरल सुविधा

महिलेच्या प्रसूतीसाठी आणि प्रसूतीनंतर 1000 रुपये दिले जातील.

नवजात गंभीर आजारी असल्यास, उपचारासाठी प्रवास करण्यासाठी ₹ 1000 ची रक्कम दिली जाईल.

जेवणाची व्यवस्था :-

सामान्य प्रसूतीच्या बाबतीत, गरोदर मातेला ₹ 50 प्रतिदिन दराने 3 दिवस अन्न पुरवले जाईल.

सिझेरियन प्रसूतीच्या बाबतीत जास्तीत जास्त 7 दिवसांच्या आहारासाठी ₹50 प्रतिदिन दिले जातील.औषध

सामान्य प्रसूतीच्या बाबतीत औषधासाठी ₹ 300 आणि सिझेरियन प्रसूतीच्या बाबतीत ₹ 1600 रु पर्यंतचे औषध दिले जातील.

नवजात बालकाच्या उपचारासाठी 200 रुपये दिले जातील.

जननी शिशु सुरक्षा योजना महाराष्ट्र मिळणारे लाभ

केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022 सुरू केला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना मोफत आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे.

या सेवांमध्ये मोफत वितरण, मोफत तपासणी, जेवण इत्यादी सेवांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत समाविष्ट लाभार्थींना प्रसूतीदरम्यानचा संपूर्ण खर्च आणि 1 महिन्यापर्यंतच्या नवजात अर्भकाला कोणत्याही प्रकारच्या आजारासाठी सरकारकडून संरक्षण दिले जाईल.

जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीची खात्री प्रादेशिक उपसंचालक त्यांच्या विभागात करतील.

या कार्यक्रमातील भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचाही दर महिन्याला सिव्हिल सर्जनसोबत आढावा घेतला जाईल.

याशिवाय त्यांच्या क्षेत्राच्या दौऱ्यात विशेषत: जननी सुरक्षा कार्यक्रमात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची खातरजमाही प्रादेशिक उपसंचालकांकडून करण्यात येणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता:-

अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

आधार कार्ड

पत्त्याचा पुरावा

उत्पन्न प्रमाणपत्र

वय प्रमाणपत्र

पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र

मोबाईल नंबर

ईमेल आयडी इ.

JSSK Online Application

जननी शिशु सुरक्षा योजना किंवा कार्यक्रम 2022 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा.

 सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात जावे लागेल.

तिथून तुम्हाला जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022 चा अर्ज प्राप्त करावा लागेल.

अर्जामद्धे विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल.

अर्जाला सर्व महत्वाची कागदपत्रे जोडावी लागतील.

नंतर हा अर्ज अंगणवाडी केंद्रात जमा करावा लागेल.

नेहमी विचारल्या जाणारे प्रश्न (FAQ)

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम केव्हा सुरू झाला?

- केंद्र सरकार कडून ही योजना १२ एप्रिल २००५ रोजी सुरू करण्यात आली होती.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचा उद्देश काय आहे?

- प्रसूतीच्या वेळी महिलांना विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

वरील प्रकारे तुम्ही जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022 साठी अर्ज करू शकता. या योजनेविषयी तुमच्या मनात काही शंका असतील तर खाली कमेन्ट टाकून आम्हाला विचारू शकता आणि दररोज नाव-नवीन सरकारी योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती शेअर करायला विसरू नका.

Sorce :-krushi योजना

वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळातून कर्ज कसे मिळवायचे घ्या सविस्तर माहिती...!

वसंतराव नाईक आर्थिक मंडळातून कर्ज कसे मिळवायचे घ्या सविस्तर माहिती...!

नमस्कार मित्रांनो नेहमी प्रमाणे आज विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे, त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम  करून तात्काळ वित्त पुरवठा करणे अशे काही महत्वाचे उद्देश ठेवून वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत ( VJNT Loan scheme 2022 ) थेट कर्ज योजने सह, वैयक्तिक, गट कर्ज परतावा अशा योजना राबविल्या जातात. 

 शासनाचा उपक्रम असलेल्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ(मर्या.) तर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या VJNT Loan scheme 2022  वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच अन्य कर्ज योजनेकरिता अर्ज सुरु करण्यात आल्या आहेत.

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना म्हणजे काय रे भाऊ...?

या योजनेमध्ये वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखापर्यंत असून अर्जदार हा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.

अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे दरम्यान असावा. अर्जदाराचे बँक खाते आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

ही योजना ऑनलाईन असून यासाठी आधारकार्ड, रहिवाशी दाखला, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, शाळेचा दाखला, संबंधित व्यवसायाचे कोटेशन व प्रकल्प अहवाल वेबसाईटवर मूळ कागदपत्रासह अपलोड करणे आवश्यक आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना म्हणजे काय रे भाऊ...?

या योजनेत कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपये ते 50 लाख रुपयापर्यंत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत गट असावा.

गटातील सदस्य हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मार्गास प्रवर्गातील असावा.

गटातील सदस्याचे वय 18 ते 45 वर्षापर्यत असावे. गटातील लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

गटातील सर्व सदस्यांचे सिबील क्रेडीट स्कोअर किमान 500 इतका असावा. उत्पन्नाची मर्यादा नॉन क्रिमीनल करिता 8 लाखाच्या मर्यादेत असावी.

ही योजना ऑनलाईन असून यासाठी सदस्याचा जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला,रहिवाशी, आधारकार्ड, शाळेचा दाखला, संबंधित व्यवसायाचे कोटेशन, प्रकल्प अहवाल ही सर्व मूळ कागदपत्रे वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

एक लाख रुपये थेट कर्ज योजनायोजना म्हणजे काय ?

या योजनेमध्ये महामंडळाकडून एक लाख रुपये थेट कर्ज दिले जाते.

या योजनेसाठी दोन जामीनदार व गहाणखत व बोझा नोंद करुन देणे महत्वाचे आहे. यासाठी जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (एक लाखापर्यंत मर्यादा), रेशन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवाशी इत्यादी कागदपत्रासह व्यवसायानुसार कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

या योजनेचे फॉर्म महामंडळाकडून जातीचा मूळ दाखला, आधार कार्ड दाखवून रितसर नोंद करुन अर्जदारास मिळेल.

बीज भांडवल योजना म्हणजे काय?

बीज भांडवल योजना ही बँकेमार्फत राबविली जात आहे. यासाठी अर्जदाराने महामंडळाकडे जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, रहिवाशी, पॅनकार्ड, व्यवसायानुसार आवश्यक कागदपत्रे जोडून कार्यालयास दाखल करणे महत्वाचे आहे.

यापूर्वी लाभार्थ्यांनी कर्जाचा लाभ घेतला असल्यास त्यांना परत कर्ज प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही.

 योजनेअंतर्गत कर्जासाठी पात्र व्यवसाय कोणते?

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या VJNT Loan scheme या योजनेअंतर्गत  लघु व्यवसाय साठी लाभार्थ्याला अर्थसाहाय्य केले जाते, 

खालील व्यवसायासाठी कर्ज..

सायबर कॅफे,

संगणक प्रशिक्षण,

झेरॉक्स, स्टेशनरी,

सलुन,

ब्युटी पार्लर

मसाला उद्योग,

पापड उद्योग,

मसाला मिर्ची कांडप उद्योग,

वडापाव विक्री केंद्र,

भाजी विक्री केंद्र,

ऑटोरिक्षा,

चहा विक्री केंद्र,

सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र,

डी. टी. पी. वर्क,

स्विट मार्ट,

ड्राय क्लिनिंग सेंटर, हॉटेल,

टायपिंग इन्स्टीट्युट,

ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप,

मोबाईल रिपेअरिंग, गॅरेज,

फ्रिज दुरुस्ती,

ए. सी. दुरुस्ती,

चिकन/मटन शॉप,

इलेक्ट्रिकल शॉप,

आईस्क्रिम पार्लर व इतर,

मासळी विक्री,

भाजीपाला विक्री,

फळ विक्री,

किराणा दुकान,

आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान,

टेलिफोन बुथ

हार्डवेअर व पेंट शॉप, 

मत्स्य व्यवसाय

कृषी क्लिनिक,

पॉवर टिलर

अशा प्रकाराची व्यवसाय किव्हा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग अशा लघु व्यवसाया अर्थ साहाय्य करीत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेतून मिळणारे लाभ कसे मिळतात ते कोणकोणते..?

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ थेट कर्ज योजना

या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाची मर्यादा १ लाख रूपये पर्यंत असेल, यात महामंडळाचा सहभाग १००% असून  कर्जमंजूरीनंतर १ लाख रूपयांचे कर्ज लाभार्थ्याला देण्यात येईल. कर्जमंजूरीनंतर कर्जदाराला पहिला हप्ता ७५%  असेल  ७५ हजार रूपये वितरीत करण्यात येतो तर दुसरा हप्ता  २५%  हा प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यानंतर साधारणतः ३ महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार २५ हजार  रूपये  इतके वितरीत करण्यात येतो.

लाभार्थ्याला या कर्जाची नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल रू.२,०८५/- परतफेड करावी लागेल

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्‍या लाभार्थ्यींना व्याज आकारण्यात येणार नाही. मात्र कर्जपरतफेडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमित न करणाऱ्‍या लाभार्थ्यांच्याबाबतीत दंडनीय व्याजदर असेल. नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्‍या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. ४% व्याज आकारण्यात येईल.

VJNT Loan scheme 2022 या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला या लाभार्थीना तात्काळ  व  प्राथम्याने लाभ देण्यात येते.

लाभार्थीच्या पात्रतेच्या अटी कोणत्या..?

लाभार्थी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.

अर्जदाराचे वय वर्ष १८ ते ५० वर्ष असावे.

लाभार्थीचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

वेबपोर्टल / महामंडळ संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे.

उमेद्वाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी व यापूर्वी महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

उमेदवार कोणत्याही बॅंकेचा / वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

उमेद्वाराने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हातालन्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.

कुटुंबातील एक व्यक्तीला केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

 कागदपत्रेकोणती लागतात.:-

आधार कार्ड

पैन कार्ड

बैंक पासबुक

जातीचे प्रमाणपत्र

राशन कार्ड

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

एक पासपोर्ट साइज फोटो

शासनाचा उपक्रम असलेल्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ(मर्या.) तर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या  ( VJNT Loan scheme 2022 ) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच अन्य कर्ज योजनेकरिता अर्ज सुरु झाले आहेत, या  योजनांचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महामंडळानी केले आहे.

महामंडळाच्या बीज भांडवल कर्ज योजना, थेट कर्ज योजना या ऑफलाईन असून या योजनांसाठी अर्ज विक्री महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय, येथे सुरु आहे.

थेट कर्ज योजनेचा अर्ज घेण्यासाठी अर्जदाराला  सोबत आधार कार्ड, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड सोबत आणावे लागेल. 

अर्ज विक्री, अर्ज स्विकारणे यासाठी स्वतः अर्जदाराने हजर राहणे आवश्यक असून कोणत्याही मध्यस्थामार्फत अर्ज विक्री वा अर्ज स्विकारणे केले जात नाही.