दुग्ध व्यवसाय करायचा ?पण पैसे नाहीत तर सरकार करते 7 लाखांपर्यंत मदत ती कशी मिळवावी जाणून घ्या सविस्तर...!

 

10 म्हशींची डेअरी चालू करण्यासाठी सरकार देणार ७ लाख रुपयांपर्यंत मदत

 

भारतात शेतीला अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हंटले जाते. पण शेती करूनही शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खूप कमजोर आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन व्यवसाय करतात.
सरकार नेहमी पशुपालक शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न वाढवण्यासाठी तसेच त्यांना पशुपालन व्यवसायात मदत करण्यासाठी सरकार  अनेक योजना राबवत असते. जर तुम्हाला देखील डेअरी उघडून स्वतःचा रोजगार करायचा असेल तर आजची ही बातमी तुमच्या कामाची आहे

सरकारने पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आमलात आणली आहे. ज्यामध्ये 10 म्हशींची डेअरी उघडण्यासाठी पशुधन विभागाकडून 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. यामुळे जर तुम्हाला डेअरी उघडायची असेल तर तुम्ही या कर्जाचा लाभ घेऊन डेअरी व्यवसाय सुरू करू शकता.

सरकार दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी डेअरी उद्योजक विकास योजना यासारख्या वेगेवगळ्या योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना स्वतःचा व्यवसाय चालू करण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

त्यामुळे तुम्हाला स्वतःची डेअरी चालू करायची असेल तर या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. या योजनेअंतर्गत बँकेकडून 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे.

या योजनेअंतर्गत कर्ज कसे मिळवायचे?

या योजनेंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी, तुम्हाला राज्य सहकारी बँका, व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका त्याचबरोबर नाबार्डच्या अनुदानासाठी पात्र असलेल्या इतर संस्थांशी संपर्क साधावा लागेल. जर तुम्ही कर्ज एक लाखापेक्षा जास्त घेणार असाल तर कर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराला त्याच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील.

source:- कृषी जागरण 

या ठिकाणी जोरदार पाऊस बरसणार... पंजाब डख

 राज्याच्या विविध भागांमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली असून आज दक्षिण कोकण,दक्षिण मध्य महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा ऑरेंज देण्यात आला असून पूर्व विदर्भात जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.

मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा त्याच्या सर्वसाधारण स्थितीच्या दक्षिणेकडे असून हा पट्टा गुजरातच्या नालिया,अहमदाबाद,ब्रह्मपुरी तसेच जगदलपूर ते बंगालचा उपसागर पर्यंत सक्रिय आहे.

पूर्व मध्य अरबी समुद्रात महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यालगत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग आणि सातारा, पुणे या ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा असून विदर्भातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास असलेले हवामान तज्ञ पंजाबराव डख यांचा देखिल हवामान अंदाज समोर येत असून त्यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात 22 सप्टेंबर पर्यंत जोरदार स्वरूपाचा पाऊस कोसळणार आहे.

सदर कालावधीतील कोसळणारा पाऊस हा भाग बदलत पडणार असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले आहे. राज्यातील विदर्भ विभागातील अकोला जिल्ह्यात तसेच राजधानी मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र, नासिक, मराठवाड्यातील लातूर,सोलापूर,उस्मानाबाद,औरंगाबाद, तसेच हिंगोली, अहमदनगर, पुणे,

सातारा या जिल्ह्यांमध्ये 16 सप्टेंबरपर्यंत जोरदार स्वरूपाचा पावसाची शक्यता आहे. पंजाबराव यांच्या अंदाजानुसार या कालावधीत मुंबईमध्ये देखील अतिवृष्टी ठेवण्याची शक्यता असून राज्यात 20, 21 आणि 22 तारखेला देखील पावसाची शक्यता आहे.

source:- कृषी जागरण 

महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड अर्ज कसा करावा ?याविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ या.

 नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र सरकार कडून नुकताच स्मार्ट रेशन कार्ड (Smart Ration Card) ची नुकताच घोषणा झाली आहे. महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड (Maharashtra Smart Ration) च्या अंतर्गत आता तुमचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन होतील, या पोस्ट च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड काय आहे? स्मार्ट रेशन कार्ड साठी ऑनलाइन किंवा Smart Ration Card pdf form download अर्ज कसा डाऊनलोड करावा या बद्दल संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचावी.

महाराष्ट्र सरकारचा अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड 2022 साठी अर्ज मागवत आहे. लोक राज्य सरकारच्या विविध ऑनलाइन (डिजिटल) सेवांचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट रेशन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानुसार, इच्छुक उमेदवार महाराष्ट्रातील नवीन रेशन कार्डसाठी mahafood.gov.in या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. 

नवीन डिजिटल रेशन कार्ड मध्ये कुटुंबप्रमुखाचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि फोटो यांचा समावेश आहे. शिवाय, या रेशनकार्डमध्ये बार कोड देखील असतो आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचीही सर्व माहिती बारकोड द्वारे संग्रहित केली जाते. तुम्ही महाराष्ट्र रेशन कार्ड लिस्ट 2022 मध्ये तुमचे नाव देखील तपासू शकता आणि अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा देखील घेऊ शकता.

Smart Ration Card pdf form 2022 डाउनलोड करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खाली नमूद केली आहे:- 

सर्वात आधी तुम्हाला महाफूड च्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल.

वेबसाइट वर गेल्यानंतर तुमच्या समोर मुखपृष्ठ उघडेल.

मुखपृष्ठावर तुम्हाला Downloads या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

नंतर पुढील पृष्ठ उघडेल.

या पृष्ठावर तुम्हाला FORM 1: Application For New Ration Card या लिंक वर क्लिक करू तुम्हाला अर्ज डाऊनलोड करावा लागेल.

वरील प्रक्रिये मध्ये तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर आम्ही Maharashtra Ration Card form pdf Download करण्याची डायरेक्ट लिंक खाली दिलेली आहे तुम्ही त्या लिंक वर क्लिक करून Maharashtra Smart Ration Card form pdf Download करू शकता.

वरील प्रकारे तुम्हाला स्मार्ट रेशन कार्ड साठी pdf अर्ज डाऊनलोड करून तुमच्या जवळच्या तहसील कार्यालयात जमा करावा लागेल, नंतर तुमच्या अर्जाची छाननी करून तुम्हाला स्मार्ट रेशन कार्ड दिल्या जाईल.

रेशन कार्ड मध्ये नवीन नाव जोडणे :-

मित्रांनो, तुम्हाला जर तुमच्या रेशन कार्ड मध्ये नवीन नाव जोडायचे असेल तर तुम्हाला खाली दिलेल्या लिंक वरुण Ration Card Add New Name pdf form download करावा लागेल (Namuna 8), आणि त्या फॉर्म ला आवश्यक कागदपत्रे जोडून तहसील कार्यालयात जमा करावा लागेल.

मित्रांनो, वरील प्रकारे तुम्ही पीडीएफ अर्ज डाऊनलोड करून स्मार्ट रेशन कार्ड साठी apply करू शकता, तुम्हाला जर काही अडचण येत असेल तर खाली कमेन्ट टाकून आम्हा

ला विचारू शकता आणि दररोज नवनवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला समोरील ब्लॉगस्पॉट ला   https://ganesh114.blogspot.com फॉलो करू शकता.

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना किती लाभ मिळतो तो कसा मिळवायचा याविषयी सविस्तर माहिती....!

 

नमस्कार मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत एका महत्वाच्या अशा योजनेबद्दल, योजनेचं नाव आहे 

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana.

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही योजना केद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून जाणारी योजना आहे.

देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यु रोखण्यासाठी Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY ही योजना  राज्यात राबविण्यासाठी राज्य सरकारने दि.21/11/2017 च्या 153 व्या राज्य मंत्रिमडळ बैठकीत मंजुरी देऊन, योजना सुरू केली. या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे तर उर्वरित 60%  निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे केली जाते.

योजनेचा मुख्य उद्देश कोणता?

गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते यासाठी या महिलांना सकस आहार मिळावा, त्याचसोबतच प्रसूतीपुर्व व प्रसूतीनंतर काळामध्ये महिलांना आपल्या बुडणाऱ्या रोजगाराची चिंता पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात गेल्या 1 जानेवारी 2017 पासून सुरू केली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत ( NHM) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निषक, कार्यपध्दती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana योजनेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

योजनेसाठी नोंदणी कशी करावी ?

मातृत्व वंदना योजना 2022 ( Pradhan mantri Matru Vandana Yojana ) अंतर्गत केंद्र सरकारनं नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. यामुळे आता लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन नावनोंदणी करू शकतात.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana online application साठी सर्वात आधी लाभार्थ्याला www.Pmmvy-cas.nic.in या साईटवर लॉगिन करावं लागेल. या वेबसाईट वर आपलं नाव नोंदवावं ( registration) लागेल. Pradhan mantri Matru Vandana Yojana application प्रकिया ऑनलाईन असल्यानं आपण घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून अगदी सहज रजिस्ट्रेशन करता येते.

योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती ?

साठी लाभाच्या पहिल्या टप्प्यातील तथा नोंदणीसाठी ( registration) प्रपत्र- 1 अ, माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र (MCP Card) व आधार संलग्न बँक/पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक असेल.

लाभाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रपत्र- 1 ब माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र वर किमान एक प्रसुतीपुर्व तपासणी (ए.एन.सी.) ची नोंद असणे अनिवार्य आहे.

लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न नसल्यास ते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र 2 अ आणि पोस्ट खाते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र- 2 ब चा वापर करावा.

आधार संदर्भात नोंदणी/ सुधारणा करण्यासाठी लाभार्थी प्रपत्र- 2 क चा वापर करेल.
प्रस्तुत योजनेच्या नोंदणीबाबतच्या माहितीमध्ये – पत्ता/मोबाईल नंबर/बँक खाते क्रमांक/नावात बदल/आधार क्रमांक सुधारणा करण्यासाठी प्रपत्र- 3 चा वापर करावा.

pradhan mantri Matru Vandana Yojana साठी लागणारी कागदपत्रे प्रपत्रे अंगणवाडी सेविका/ए.एन.एम. तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये विनाशुल्क प्राप्त उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड / बँक तथा पोस्ट खाते नसल्यास सदर कार्ड व खाते काढण्यासाठी अंगणवाडी सेविका / ए.एन.एम.या मदत करतील अशी ही तरतूद आहे.

या योजनेतील महत्वाच्या दुरुस्त्या कोणत्या?

PMMVY अंतर्गत नियमानुसार मातृत्व लाभ प्राप्त करण्यासाठी, लाभार्थीने डेटाबेसमध्ये कॅप्चर केलेले महिला आणि तिच्या पतीचे आधार तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. मात्र महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या माता किंवा गरोदर महिलांसाठी असलेल्या इतर योजनांमध्ये अशी कोणतीही आवश्यकता नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे

NITI आयोगाच्या विकास आणि देखरेख मूल्यमापन कार्यालयाने PMMVY सह महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे मूल्यमापन केले आहे आणि त्यांच्या शिफारशींचा विचार करण्यात आला आहे.  त्यानुसार, मिशन शक्ती अंतर्गत PMMVY घटकाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पतीची लेखी संमती आणि आधार अनिवार्य निकष नसावेत, एकल माता आणि सोडून दिलेल्या आईचा समावेश करणे सुलभ व्हावे यासाठी परिकल्पना करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागासाठी लाभ कसा मिळतो?

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तालुका अधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. हा अर्ज परिपुर्ण भरण्याची जबाबदारी ही ए.एन.एम. ची राहील.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज तालुका अधिकाऱ्यांकडे जमा करतील.
विहित संकेतस्थळावर तालुका अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरण्यात येईल व राज्य स्तरावरुन संगणक प्रणालीद्वारे थेट लाभ (DBT) अदा करण्यात येईल.

शहरी भागासाठी लाभ कसा ?

ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज नगर परिषद, पालिका, पंचायत च्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्याधिकारी भरतील.

मनपा मधील लाभ कसा?

मुंबई तसेच इतर महानगरपालिका क्षेत्रात ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना बपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या वैदयकिय अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येईल. संबंधित निर्धारित वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरेल. यावर अतिरिक्त आयुक्त/सह आयुक्त यांचे सनियंत्रण राहील.

जेष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्वाची योजना जाणून घ्या सविस्तर माहिती..?

 महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळा (MSRTC Free Travel Scheme) अंतर्गत वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या जेष्ठ नागरिकांसाठी एसटी ने मोफत प्रवासाची योजना सुरू केली आहे. 25 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजनेच्या नावाखाली एका कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला MSRTC ची जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास योजना 2022 बद्दल संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत. जसे की या योजनेचे फायदे, अर्ज, पात्रता इत्यादि तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट अगदी शेवट पर्यंत वाचावी.

महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजना 2022

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजना” (Maharashtra Free Travel Scheme)  या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नवीन वाहतूक व्यवस्थेची ट्विटरवर ट्वीट करत घोषणा केली. हा कार्यक्रम विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आला आहे आणि कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, वृद्धांना MSRTC बसमधून मोफत प्रवास मिळेल. राज्याच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, राज्यातील 1.5 लाख ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे वय किमान 75 वर्षे आहे आणि ते 26 ऑगस्टपर्यंत राहतील त्यांना प्रवासासाठी कोणतेही शुल्क भरण्याचे गरज नाही. स्वातंत्र्य दिनानंतर, 26 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत, MSRTC बसमधून प्रवास करणाऱ्या 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळतील.

एमएसआरटीसीच्या अनेक बसेस असल्याने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. MSRTC बसेस स्वच्छ आणि सुसज्ज आहेत. त्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात स्वच्छ बस म्हणून ओळखल्या जातात आणि मुंबई ते पुणे या मार्गावर 200 नवीन वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस जोडल्या जाणार आहेत. तसेच, MSRTC कडे 16,000 हून अधिक बसेस आहेत आणि मार्च 2020 मध्ये COVID-19 महामारी सुरू होण्यापूर्वी ते दररोज सुमारे 65 लाख लोकांची वाहतूक करीत असत.

मोफत प्रवास योजनेची उद्दिष्टे कोणती?

महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजना योजने अंतर्गत राज्यातील वृद्धांना एसटी ने मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. साथीच्या रोगामुळे आणि महागाई सारख्या आव्हानांमुळे जे वृद्ध लोक पैसे कमावण्यासाठी काम करू शकत नाहीत त्यांना प्रवास करणे कठीण झाले आहे, राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी ही मोफत प्रवास योजना सुरू केली आहे.

MSRTC मोफत प्रवास योजनेचे फायदे?

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारतर्फे मोफत प्रवास योजना हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्यात राबविला जात आहे. 

आवश्यक ओळखपत्रे सादर करून, MSRTC बसमधील 75 वर्ष वयापेक्षा जास्त वय असणारे प्रवासी मोफत प्रवास सेवेचा वापर करू शकतात.

MSRTC च्या सिटी बसेसमध्ये प्रवाशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच आंतरराज्यीय प्रवासामध्ये  सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

याशिवाय, 65 ते 75 वयोगटातील प्रवासी MSRTC द्वारे प्रदान केलेल्या विशिष्ट मार्गांसाठी आणि सेवांसाठी त्यांच्या बस तिकिटांच्या किमतीवर पन्नास टक्के सूट मिळण्यास पात्र असतील.

आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवसानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे यांनी ७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठांसाठी मोफत प्रवासाची घोषणा केली.

मोफत प्रवास योजना पात्रता कोणत्या?

1)महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

2)65 ते 75 वयोगटातील असणे आवश्यक आहे.

3)फक्त MSRTC बसनेच प्रवास करावा.

4)बसने राज्याच्या हद्दीतच प्रवास केला पाहिजे.

 आवश्यक कागदपत्रे कोणते?

 

आधार कार्ड .

 पॅन कार्ड .

कोणतेही सरकारी ओळख पत्र.

 तुमच्या ओळखपत्रावर फक्त तुमच्या जन्म तारखेचा उल्लेख असावा.

ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

MSRTC Free Travel Scheme या योजनेसाठी कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही जे नागरिक 75 वर्ष वयापेक्षा जास्त आहेत ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात त्यांनी फक्त आपले ओळख पत्र एसटी कंडक्टर ला दाखवावे लागेल.

मित्रांनो, माहिती आवडली असेल तर नक्कीच शेअर करा

राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली या नवीन योजनेची घोषणा...!

 राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली या नवीन योजनेची घोषणा...!

भारताच्या उभारणीसाठी पीएम स्कूल्स (PM Schools for Rising India) या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशभरातील 14,500 पेक्षा जास्त शाळा अद्ययावत व विकसित केल्या जाणार आहेत.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व  सामाजिक विकास हे या शाळांचे मुख्य उद्देश असतील, 21 व्या शतकातील महत्वाची कौशल्ये आत्मसात केलेल्या व्यक्ती निर्माण केल्या जातील.

ह्या PM-SHRI शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापनासाठी आधुनिक, परिवर्तनशील आणि सर्वंकष पद्धती वापरल्या जातील.  संशोधन प्रणित, अध्ययनकेंद्री अशी ही शिक्षणपद्धती असेल.

या शाळा, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या आदर्श शाळा ठरतील, अशा मला विश्वास आहे, अशी भावना पंतप्रधानांनी हि घोषणा करतांना व्यक्त केली.

पंतप्रधानांनी ट्विटर वर माहिती दिली आहे.

आज #TeachersDay च्या निमित्ताने मला एका नवीन उपक्रमाची घोषणा करतांना अतिशय आनंद होत आहे. -प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया (PM-SHRI) या योजनेअंतर्गत, देशातील 14,500 शाळा विकसित आणि अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. ह्या शाळा आदर्श शाळा ठरतील आणि त्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे संपूर्ण उद्दिष्ट त्यातून साध्य केले जाऊ शकेल.”

या PM-SHRI शाळांमध्ये शिक्षण अध्ययनासाठी आधुनिक, परिवर्तनशील आणि सर्वंकष पद्धती वापरल्या जातील. संशोधन प्रणित,अध्ययनकेंद्री अशी ही शिक्षणपद्धती असेल. तसेच या शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, जसे की अद्ययावत तंत्रज्ञान,स्मार्ट वर्गखोल्या, क्रीडा सुविधा आणि इतर अनेक सुविधांवर भर दिला जाईल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने गेल्या काही काळात शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवले आहेत. मला खात्री आहे, पीएम- श्री (PM-SHRI) शाळा देखील, देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना असे शिक्षण देऊन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मोठे योगदान देतील असेही पंतप्रधान म्हणाले..👍

स्वस्त धान्यदुकानार पुरवणार आता इतर सुविधा त्या कोणत्या हे जाणून घ्या.*😊👍

 सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रास्तभाव दुकानातून धान्यासोबतच नागरिकांना इतर सुविधा पुरविण्याचे अनुषंगाने सीएससी e- Governance Services India Limited या कंपनीमार्फत रास्तभाव दुकानांना सीएससी केंद्र सुरू करण्यास शासनाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे.

त्यानुसार रास्तभाव दुकानातून धान्यासोबत इतर ऑनलाईन सेवा सशुल्क नागरिकांना पुरविण्यात येणार आहेत.

ज्यामध्ये पुरवठा विभागाशी संबंधित नवीन शिधापत्रिका मागणी, शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती, शिधापत्रिकेतील नाव कमी किंवा अधिक करणे, शिधापत्रिकेची मागणी करणे इत्यादी कामासोबतच आयुष्यमान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, पी.एम. उज्वला कनेक्शन (LPG Booking), पासपोर्ट व पॅनकार्डसाठी अर्ज, ई- वाहन सारर्थी ट्रान्सपोर्ट सर्व्हीसेस, बँकींग व्यवहार, टिकीट बुकींग, विज बिल इत्यादी सेवा सदरील केंद्राकडून नागरिकांना पुरविण्यात येणार आहेत.

खुशखबर...!महाडीबीटी अंतर्गत ठिबक सिंचन,तुषार सिंचन योजनतेची लॉटरी लागली.

महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत अनेक योजना एका छताखाली-

यातीलच एक शेतकरी एक अर्ज योजना mahadbt farmer scheme मध्ये ठिबक सिंचन,तुषार सिंचन साठी अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांची सोडतीद्वारे निवड करण्यात आलेली आहे.आशा पात्र लाभार्थ्यांनी कागदपत्र अपलोड केल्यानंतर पूर्व संमती मिळते.

ही पुर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याला ठिबक,तुषार संचाचे बिल जोडावे लागते, या प्रमाणे एक सुक्ष्म आराखडा म्हणून  शेतकरी सहमती पत्र जोडावे लागते.                                     https://mahadbtmahait.gov.in/ ते या साईवरून डाउनलोड करू शकता अधिकची संपूर्ण माहिती खालील प्रमाणे जाणून घेऊया..!👍

सन २०२०-२१ पासून महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत, विविध वैयक्तिक लाभाच्या प्रमुख योजनानांचा एकत्रितपणे महाडीबीटी या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे लाभ घेता यावा म्हणून https://mahadbtmahait.gov.in/ हे ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात आले.

MahaDBT farmer Registration अर्जदारांची नोंदणी कशी करावी..?

सर्व इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांना सरकारी योजनेचा एकत्रितपणे लाभ मिळवयाचा असेल तर, महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःची नोंदणी करावी लागते.तसेच आपल्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे.ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांना एकदाच करावी लागणार आहे.

महा डीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना अर्ज कसा करावा  :

अर्जदारांनी प्रथम यूजर नेम व पासवर्ड तयार करून, लॉगीन करावे त्यानंतर,  पुन्हा लॉगीन करावे, अर्जदारांना वैयक्तिक लाभार्थी अथवा शेतकरी गट / FPO./संस्था म्हणून नोंदणी करण्याचा पर्याय ही तिथे उपलब्ध असतो अर्जदारांनी त्यांच्या इच्छेनुसार  त्याला ज्या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्याने तो योग्य पर्याय निवडावा.

या पोर्टलच्या योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण करणे महत्वाचे :

त्याठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. ज्या लाभार्थ्यांकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी. हा नोंदणी क्रमांक महाडीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद केल्यानंतरच  योजनेसाठी अर्ज करता येईल.

वैयक्तिक तपशील भरताना काय टाकावे...?

वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रथमतः त्यांचा वैयक्तिक तपशील भरणे बंधनकारक आहे. जसे की, वैयक्तिक माहिती, पत्ता व स्वतःच्या नावे असलेल्या शेत जमिनीचा तपशील, पिकांचा तपशील, कुटुंबाचा तपशील, शेतावरील वीज उपलब्धता, सिंचन स्रोत इ. बाबीचा तपशील सादर करावा लागेल.

पोर्टल योजना अर्ज शुल्क किती असते?

अर्ज सादर करतेवेळी शेतकऱ्यांनी रु. २०/- शुल्क व रु. ३.६०/- जी.एस.टी. मिळून एकूण रु.२३.६०/- भरावयाचे आहे. अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्जात निवडलेल्या बाबीमध्ये विना शुल्क बदल करता येतील (नवीन बाबींचा अर्जात समावेश करणे अथवा अर्जात समाविष्ट केलेल्या बाबी वगळणे) परंतु मुदत संपल्यानंतर त्यात बदल करता येणार नाही.

पोर्टल अंतर्गत काही योजना खालीलप्रमाणे...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -

ठिबक सिंचनद्वारे म्हणजेच, पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानशा नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी देण्याची आधुनिक पद्धत. तुषार सिंचन (ज्यात पाणी शिंपडणारे म्हणून ओळखले जाते) हे एक असे साधन आहे जे शेती पिके, लॉन्स, भूदृश्य, आणि इतर भागात सिंचन करण्यासाठी वापरली जाते.

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान:

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते:

१) ट्रॅक्टर

२) पॉवर टिलर

३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे

४) बैल चलित यंत्र/अवजारे

५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे

६) प्रक्रिया संच

७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान

८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे

९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे

१०) स्वयं चलित यंत्रे

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान:

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (सूक्ष्म मूलद्रव्ये), एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक, तणनाशाके), वैयक्तिक शेततळे, पंप संच, पाईप, विविध कृषी अवजारे या बाबींना अनुदान देण्यात येते.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना:

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण व सुक्ष्म सिंचन संच , पीव्हीसी पाईप, परसबाग या बाबींवर अनुदान देण्यात येते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना:

शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण व सुक्ष्म सिंचन संच , पीव्हीसी पाईप, परसबाग या बाबींवर अनुदान देण्यात येते.

एकात्मिक फलोउत्पदन विकास अभियान:

खालील घटकांचा लाभ या योजनेअंतर्गत शेतकरी घेऊ शकतात:

1) रोपवाटिकांची स्थापना करणे.

2) उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा बळकटीकरण/पुनरुज्जीकरण

3) नवीन उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करणे

4) भाजीपाला विकास कार्यक्रम

5) गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे

6) भाजीपाला, बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण इ. पायाभूत सुविधा

7) फलोत्पादन यांत्रिकीकरण

8) अळिंबी उत्पादन

9) पुष्प उत्पादन

10) मसाला पिके लागवड

12) जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीकरण करून उत्पादकतेत वाढ करणे (आंबा, संत्री, काजू, चिकू, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू, आवळा)

13) सेंद्रिय शेती

14) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

15) परंपरागीकरणासाठी मधुमक्षिका पालन

7)भाऊसाहेब फुंडरकर फळबाग लागवड योजना:

या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येते. सदर योजना शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे.

कृषि विभागाच्या विविध बाबींना अर्ज करणे:

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत अनेक बार्बीकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना एका अर्जाद्वारे सर्व बोजनांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी वरील प्रत्येक घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध बाबीपैकी आपल्या पसंतीच्या बाबींची निवड करून त्यांचा अर्जात समावेश करावयाचा आहे. सर्व बाबींची निवड पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा आहे. नमूद केलेल्या घटकांपैकी ज्या बाबी शेतकरी गट / एफ.पी.ओ. /संस्थाना लागू असतील त्याकरिता ते अर्ज करू शकतील.

या पोर्टल योजनासाठी सोडत कशी होते..?

पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांचा कोणत्याही विशिष्ट योजनेस अर्ज घेण्यात येत नसून, तो शेती निगडीत विविध बाबींसाठी घेण्यात येतो. त्या बाबींकरिता कोणत्या योजनेतून लाभ देता येईल याबाबत संगणकीय प्रणाली एकत्रित सोडतीमध्ये निर्णय घेईल. महाडीबीटी पोर्टलद्वारे कृषि विभागाच्या सर्व योजनांसाठी तालुका स्तरावर एकत्रित संगणकीय सोडत काढण्यात येतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी अर्ज केलेल्या बाबी ज्या-ज्या योजनेतुन उपलब्ध असतील त्या सर्व योजनांसाठी अर्जाचा विचार करण्यात येतो.

पोर्टलवरील योजनेसाठी कागतपत्राची मागणी केव्हा केली जाते?

सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांची ज्या बाबींसाठी व ज्या योजनेंतर्गत निवड झाली असेल त्यासबंधीची आवश्यक कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करण्याबाबत त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस (SMS) द्वारे कळविण्यात येते. त्यानंतर, शेतकऱ्यांनी सदर कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर विहित मुदतीत सादर करावयाची असतात. जे शेतकरी विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर करणार नाहीत त्याची निवड रद्द केली जाते. ही प्रक्रीया पुर्णतः ऑनलाईन असल्यामुळे एसएमएसद्वारे मागविलेल्या कागदपत्रांशिवाव कोणत्याही इतर कागदपत्रांची शेतकऱ्यांकडे मागणी करण्यात येत नाही.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

१. ७/१२ उतारा (मालकी हक्कासाठी)

२. ८ - अ उतारा (एकुणक्षेत्राच्या माहीतीसाठी )

३. शेतकऱ्याचे हमीपत्र (विहीत नमुना सोबत परिशिष्ठ ७ मध्ये सहपत्रित केला आहे).

सामाईक क्षेत्र असलेल्या लाभाथी शेतकऱ्याने अनुदान मागणीसाठी अर्ज केला असल्यास, ते ज्या क्षेत्रामध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविणार आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यास तसेच त्यांचे नावे अनुदान वर्ग करण्यास हरकत नसल्याबाबत इतर खातेदारांचे सहमती पत्र सादर करावे लागते.

लाभार्थी/संस्था यांना शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, मालकी हक्क असेलला ७/१२, ८ अ आणि लाभार्थ्यांने अर्ज मंजुर झाल्याच्या दिनांकापासुन सात ते दहा वर्षासाठी शेतमालकासोबत केलेल्या कराराची प्रत.

संस्था/एफ पी ओ/ गटांनी अनुदान मागणीसाठी अर्ज केला असल्यास, संस्था प्रमुख/गट प्रमुख ज्या क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविणार आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यास तसेच त्यांचे नावे अनुदान वर्ग करण्यास हरकत नसल्याबाबत इतर सदस्यांचे सहमती पत्र.

शेतकऱ्यांच्या अर्जाची/कागदपत्राची छाननी:

संगणकीय सोडतीत या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांची निवड झालेली असल्यास या योजनेकरीता निश्चित केलेल्या कागदपत्रांची व अर्जाची छाननी मंडळ कृषि अधिकारी यांचे  द्वारे केली जाते. छाननी अंती पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना पुर्व-संमती देण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे आनलाईन शिफारस केली जाते.

ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज/ कागदपत्रांची पुर्तता होत नसेल अशा शेतकाऱ्यांचे  प्रस्ताव पुन्हा शेतकऱ्यांच्या लागईन अकाऊंटमध्ये परत पाठविले जातात. तसेच कागदपत्रांची पुर्तता होणार नसल्याची खात्री झाल्यास / अर्ज करतांना चुकीची माहिती भरली असल्यास असे अर्ज मंडळ कृषि अधिकारी रद्द करू शकतात. वरील प्रक्रीयेबाबत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस द्वारे कळविण्यात येते.

योजने अंतर्गत मिळालेले साहित्य कोठून खरेदी करावे.

सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कृषि विभागाने पुर्व-संमती आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या घटकांची ३० दिवसाच्या कालावधीत सुक्ष्म सिंचन संच उभारणी करणे बंधनकारक असेल. मंजूर केलेल्या बार्बीपैकी ठिबक सिंचन संच व तुषार सिंचन संच या घटकांची खरेदी करावयाची असेल अथवा शेतावर उभारणी / स्थापना करावयाची असेल, त्या बाबींची शेतकऱ्यांनी कृषि आयुक्तालय स्तरावरील नोंदणीकृत उत्पादक कंपनीचे अधिनस्त जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात नोंदणी झालेल्या वितरकाकडुन त्यांच्या पसंतीने सुक्ष्म सिंचन संच साहित्य खरेदी करावे.

विक्रेत्याने शेतकरी व कंपनी तांत्रिक प्रतिनिधीसमवेत स्थळ पाहणी करतात. शेतक-यांने दिलेला पाणी परिक्षण अहवाल, पाणी उपलब्धता, डिझेल/ विद्युत मोटीरीची क्षमता, मातीचा प्रकार, घ्यावयाचे पीक, जमीनीचा चढउतार, पाण्याच्या सुविधेपासुन प्रस्तावित ठिबक/तुषार सिंचन संचाचे अंतर इ. माहितीच्या आधारे व प्रत्यक्ष पाहाणी करुन कंपनी प्रतिनिधींकडून आराखडा तयार केला जातो. शेतकऱ्याने आराखड्याच्या आधारे वितरकाकडुन साहित्य घेऊन संचाची उभारणी करुन घ्यावयाची असते. त्यानंतर, वितरकाकडुन घेतलेल्या सुक्ष्म सिंचन साहित्याचे देयक कंपनी प्रतिनिधी यांच्या प्रतिस्वाक्षरीसह (जी.एस.टी. क्रमाकासह) छायांकित प्रत व आराखड्याची छायाकित प्रत महा-डीबीटी पोर्टलवर सादर करावी लागते. तसेच देयकाची एक प्रत शेतकऱ्याने स्वत:जवळ जतन करावी. सदरची कार्यवाही पुर्वसंमती दिल्यानंतर ३० दिवसात पुर्ण करणे आवश्‍यक आहे.

पूर्वसंमती न घेता शेतकर्‍याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उमारणी करुन अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यानां अनुदान देण्याची जबाबदारी शासन घेत नाही.

महा डीबीटी पोर्टल योजना तक्रार/सूचना:

शेतकऱ्यांना अर्ज करतेवेळी काही अडचणी येत असतील अथवा काही सूचना करावयाची असल्यास ते महाडीबीटी पोर्टल वरील तक्रार / सुचना या बटनवर क्लिक करून आपल्या तक्रारीचा / सूचनेचा तपक्षील सादर करू शकतील. कृषि आयुक्तालय स्तरावरुन प्राप्त तक्रारी/सुचनाची दखल घेण्यात येते. हेल्पलाईन क्रमांक : 022-49150800.

परतीचा पाऊस या भागात जोरदार बरसणार...?

 परतीचा पाऊस राज्यात जोरदार बरसणार…!

 

पावसाबाबत महत्वाची बातमी सामोर आली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात धुवांधार बॅटींग करणारा मॉन्सून सप्टेंबर महिन्यातही आणखी सक्रिय होणार आहे. सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता वर्तण्यात आली आहे.

सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची शक्यता-

सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रात बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होणार असल्याचा अंदाज आहे. (RAIN) संपूर्ण देशात या कालावधीत सरासरीच्या तुलनेत 109 टक्के पाऊस होणार असल्याचे भारतीय हवामान विभागाने जाहीर केले आहे.

या जिल्यात मुसळधार पाऊस बरसणार.

राज्यात गेल्या दोन दिवसापासून काही ठिकाणी जोरदार पाऊस कोसळत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, सोलापूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, सातारा, सांगली, लातूर, चंद्रपूर, अमरावती, परभणी, गडचिरोली, वर्धा आदी जिल्ह्यांत या महिन्यात अधिक पाऊस होण्याचा अंदाज आहे.

हवामान शास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी गुरुवारी (ता. १) ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत सप्टेंबर महिन्यातील पावसाचा अंदाज जाहीर केला. सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात राज्याच्या सर्वच भागात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे.

यातही कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्याच्या बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता अधिक असल्याचे हवामान विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशावरून स्पष्ट होत आहे.

source:- कृषी जागरण

शेतकऱ्यांनो हे काम करा नाहीतर जमा होणार नाही पंतप्रधान किसान योजनेचा हप्ता....!

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनेमधीलच पीएम किसान ही एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला 3 हप्त्यामध्ये 6 हजार रुपये दिले जातात.

आपण पाहिले तर सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेली ई-केवायसीची  अंतिम मुदतही संपली आहे. अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी 31 ऑगस्टपर्यंत झालेली नाही.

प्रधान सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता यांनी पीएम किसान योजनेच्या दिलेल्या माहितीनुसार 12 वा हप्ता फक्त आधार कार्ड लिंक केलेल्या खात्यात ट्रान्सफर केला जाईल.

 सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच पैसे जमा करण्यात येईल असेही डॉ. अरुण कुमार मेहता यांनी म्हंटले आहे. तसेच पुढे बोलताना ते म्हणाले, यावेळी सरकारचे मुख्य लक्ष अपात्र लाभार्थ्यांचा लाभ थांबवणे आणि पैसे वसूल करणे हा आहे.

विशेष म्हणजे जे शेतकरी पात्र आहेत. त्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण झाल्याशिवाय हप्ता दिला जाणार नाही. केंद्र सरकारने (central government) जेव्हापासून या योजनेसाठी ई-केवायसी आवश्यक केलीआहे, तेव्हापासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

source:- कृषी जागरण