अपंगांना सर्व योजनांचा लाभ घेता येण्यासाठी हे पोर्टल सुरू...!

 

अपंग व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्वाचे पोर्टल...!

देशातील अपंग नागरिकांना विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून निरंतर प्रयत्न केले जातात. अपंग नागरिकांच्या मदतीसाठी अनेक पोर्टल सरकारने सुरू केले आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका Maha Sharad Portal नावाच्या पोर्टलशी संबंधित माहिती देणार आहोत. हा लेख वाचून आपल्याला या पोर्टलशी संबंधित सर्व महत्वाची माहिती मिळेल. महा शरद पोर्टल म्हणजे काय? त्याचे फायदे, उद्दीष्ट, वैशिष्ट्ये, पात्रता, महत्वाची कागदपत्रे, अर्जाची प्रक्रिया इ. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला Maha Sharad Portal संबंधित सर्व महत्वाची माहिती घ्यायची असेल तर शेवटपर्यंत आमचा हा लेख वाचावा.

Maha Sharad Portal 2022

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अपंग नागरिकांसाठी Maha Sharad Portal सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग नागरिकांसाठी एक व्यासपीठ तयार केले जाईल. जेणेकरून राज्यातील सर्व दिव्यांग नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. अपंग नागरिकांची नोंदणी करणे हे Sharad Portal चे मुख्य उद्दीष्ट आहे जेणेकरुन सर्व देणगीदार महा शरद पोर्टलच्या माध्यमातून विविध अपंग व्यक्तींना त्यांची मदत आणि पाठबळ देऊ शकतील. 

Maha Sharad Portal Registration

या पोर्टलच्या माध्यमातून अपंग लोकांची स्थिती व गरजा समजून घेण्याचेही प्रयत्न केले जातात. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व स्वयंसेवी संस्था, समाजसेवक, देणगीदार इत्यादी दिव्यांगची स्थिती समजून घेण्यास आणि त्यांना मदत करण्यास सक्षम असतील. Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून राज्यातील अपंग नागरिकांना आर्थिक मदत केली जाईल जेणेकरून त्यांना इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. या पोर्टलवर अर्ज करणे खूप सोपे आहे. सर्व दिव्यांग नागरिकांनी लवकरात लवकर महा शरद पोर्टलवर नोंदणी करावी व या शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा. देणगीदार देखील या पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. दिव्यांग नागरिकांशी संबंधित सर्व माहिती Maha Sharad Portal वर उपलब्ध आहे.

महा शरद पोर्टल चा उद्देश

पोर्टलवर सर्व दिव्यांग नागरिकांची नोंदणी करणे हे Maha Sharad Portal चे मुख्य उद्दीष्ट आहे. जेणेकरुन सर्व सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. या पोर्टलच्या माध्यमातून देणगीदार वेगवेगळ्या दिव्यांग नागरिकांना मदत देऊ शकतात, Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून सरकार अपंग नागरिकांना आर्थिक सहाय्य करेल. जेणेकरुन अपंग नागरिक स्वावलंबी होतील. या पोर्टलच्या अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळ्या सक्षम नागरिकांना त्यांची मदत देखील देतील. आता राज्यातील कोणताही अपंग नागरिक इतरांवर अवलंबून राहणार नाही.

Maha Sharad Portal फायदे आणि वैशिष्ट्ये

• हे पोर्टल महाराष्ट्रातील अपंग नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आले आहे.
  
  
• या पोर्टलवर सर्व दिव्यांग नागरिक नोंदणी करू शकतात.
  
  
• Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून सर्व नोंदणीकृत  अपंग नागरिकांना शासनाने सुरू केलेल्या विविध योजनांचा लाभ दिला जाईल.
  
  
• देणगीदार या पोर्टलद्वारे स्वत: ची नोंदणी देखील करू शकतात. ज्याद्वारे ते अपंग नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतील.
  
  
• या पोर्टलवर नोंदणी करणे विनामूल्य आहे.
  
  
• महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजनांची माहितीही महा शरद पोर्टलमार्फत देण्यात येईल.
  
  
• वेगळ्या अपंग लोकांची स्थिती आणि जागरूकता देखील या पोर्टलद्वारे समजू शकते.
  
  
• Maha Sharad Portal च्या माध्यमातून सरकार अपंगांना आर्थिक सहाय्य करेल जेणेकरून ते स्वावलंबी होतील.
  
  
• महाराष्ट्रातील सर्व अपंग नागरिकांनी लवकरात लवकर या पोर्टलवर अर्ज करून शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा.

Registration साठी लागणारे कागदपत्रे

• अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा.
  
  
• अर्जदार अपंग असावा.
  
  
• आधार कार्ड
  
  
• पत्ता पुरावा
  
  
• जन्म प्रमाणपत्र
  
  
• अपंगत्व प्रमाणपत्र
  
  
• पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
  
  
• मोबाइल नंबर

महा शरद पोर्टल ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया

• महा शरद पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला maha sharad portal च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जावे लागेल.
  
  
  
  
  
• तुमच्या समोर मुखपृष्ठ ओपन होईल.
  
  
• मुखपृष्ठावर तुम्हाला दिव्यांग च्या लिंक वर क्लिक करावे लागेल. 
  
  
  
  
  
• यानंतर दिव्यांग नोंदणी फॉर्म आपल्यासमोर उघडेल.
  
  
• या फॉर्ममध्ये विचारलेल्या सर्व माहिती आपल्याला आपले नाव, लिंग, राज्य, पिन कोड, आधार क्रमांक इ. प्रविष्ट कराव्या लागतील.
  
  
• आता तुम्हाला रजिस्टर बटणावर क्लिक करावे लागेल.
  
  
• अशा प्रकारे आपण पोर्टलवर नोंदणी करू शकता.

     Sorce:-krushi yojna

रेशन कार्ड धारकानो हे काम करा नाहीतर रेशनकार्ड बंद पडेल...!

 

नमस्कार मित्रांनो हे काम करा नाहीतर रेशनकार्ड होईल कायमचेच बंद...!

 अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयामार्फत धान्य वितरण करण्यात येते. अन्नधान्य वितरण प्रणालीच्या विविध अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनांतील लाभार्थ्यांचे आधार सीडिंग करावयाचे प्रलंबित आहे. शासन स्तरावरून सततच 2 वर्षे पाठपुरावा करूनही 100 टक्के आधार सीडिंग होत नसल्याने रास्त भाव दुकानदारांमार्फत ई - पॉस मशीनद्वारे विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अन्नधान्य वितरण प्रणालीचे 100 टक्के आधारचे व ई - केवायसीचे काम पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जे नागरिक रेशन धान्याचा लाभ घेतात मात्र रेशन कार्ड वरील सर्व सदस्यांचे  आधार कार्ड  आतापर्यंत लिंक करून घेतले नाही, अशा आधार लिंक नसलेल्या नागरिकांचे रेशन धान्य बंद करावे लागणार आहे.  रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी लाभार्थींनी स्वत: रेशन दुकानात आधार कार्डची झेरॉक्स घेऊन जाऊन जोडणी करून घ्यावी, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्नेहा किसवे-देवकाते यांनी आवाहन  केले. 

   

    रेशनकार्डला आधार लिंक केलेल्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय असली तरी सर्वांचे आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी ही मोहीम सुरू आहे. सदर आधार लिंकींग प्रलंबित असण्याची कारणे सबंधित लाभार्थी मयत,दुबार, स्थलांतरित  असू शकतात. अशा व्यक्ती प्रत्यक्षात नसुनही त्यांना धान्य अदा केले जाते. तरी हे मयत,दुबार, स्थलांतरित यांची नावे कमी करून नविन गरजू,गरिब लोकांना संधी देण्यासाठी प्रशासनाने ही विशेष मोहिम सुरू केली आहे. तसेच लहान मुले, वयोवृध्द लोकांचे आधार जुळत नाही अशांसाठी तहसिल कार्यालयाद्वारे आधार अपडेशन साठी कॅम्प लावणेच्या सुचना तहसिलदारांना दिल्या आहेत.

    तरी सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांचे शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांनी रेशनकार्डला आधार जोडणेचे आवाहन करणेत येत आहे.यासाठी लाभार्थीनी सबंधित स्वस्त धान्य दुकान अथवा सबंधित तहसिल कार्यालयांना संपर्क साधावा.

Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra | जननी सुरक्षा योजना मराठी माहिती | जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022

 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022: ऑनलाइन अर्ज, पात्रता आणि संपूर्ण माहिती (Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra)

 Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra | जननी सुरक्षा योजना मराठी माहिती | जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022 

गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना विविध प्रकारच्या आरोग्य सेवा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दरवर्षी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. अलीकडेच भारत सरकारने जननी सुरक्षा शिशू कार्यक्रम सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना मोफत आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे केंद्र सरकार कडून ही योजना १२ एप्रिल २००५ रोजी सुरू करण्यात आली होती. या पोस्ट च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला Janani Shishu Suraksha Yojana Maharashtra बद्दल संपूर्ण महत्वाची माहिती सांगणार आहोत जसे की, जननी शिशु सुरक्षा योजना काय आहे?, जननी शिशु सुरक्षा योजना कधी सुरू झाली?, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचे फायदे आणि लाभ काय आहेत? या योजनेसाठी पात्रता काय आहे? इत्यादि तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवट पर्यंत वाचावी.

Janani Shishu Suraksha Yojana

Table of Contents

 

Janani Shishu Suraksha Karyakram 2022

केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022 सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना मोफत आरोग्य विषयक सेवा दिल्या जाणार आहे. या सेवांमध्ये मोफत वितरण, मोफत तपासणी, जेवण इत्यादी सेवांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत समाविष्ट लाभार्थींना प्रसूतीदरम्यानचा संपूर्ण खर्च आणि 1 महिन्यापर्यंतच्या नवजात अर्भकाला कोणत्याही प्रकारच्या आजारासाठी सरकारकडून संरक्षण दिले जाईल. जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीची खात्री प्रादेशिक उपसंचालक त्यांच्या विभागात करतील.

या कार्यक्रमातील भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचाही दर महिन्याला सिव्हिल सर्जनसोबत आढावा घेतला जाईल. याशिवाय त्यांच्या क्षेत्राच्या दौऱ्यात विशेषत: जननी सुरक्षा कार्यक्रमात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची खातरजमाही प्रादेशिक उपसंचालकांकडून करण्यात येणार आहे.

JSSK चा उद्देश:-

प्रसूतीच्या वेळी महिलांना विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेतून नवजात बालकांना आरोग्य सेवाही पुरविण्यात येणार आहे. या सेवांमध्ये मोफत वितरण, औषधे, तपासणी, भोजन, रक्ताची व्यवस्था, रेफरल सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे. जननी शिशु सुरक्षा उपक्रम 2022 च्या माध्यमातून देशातील महिलांचे जीवनमान सुधारेल. आता देशातील महिलांना प्रसूतीच्या वेळी आर्थिक चणचण भासणार नाही. कारण या योजनेच्या माध्यमातून विविध आरोग्य सेवांसाठी भारत सरकारकडून आर्थिक मदत देखील दिली जाणार आहे.

पुरविल्या जाणार्‍या सेवा:-

गर्भवती महिलांसाठी

मोफत वितरण

मोफत सिझेरियन वितरण

मोफत औषधे

मोफत चाचणी

मोफत जेवण

मोफत रक्त प्रणाली

मोफत रेफरल सुविधा

सर्व प्रकारचे शुल्क माफ

30 दिवस पर्यंतच्या नवजात शिशुंना 

मोफत उपचार

मोफत औषध

मोफत चाचणी

मिशन रक्त प्रणाली

मोफत रेफरल सुविधा

सर्व प्रकारचे शुल्क माफ

योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर उपलब्ध केली जाणारी राशि

रेफरल सुविधा

महिलेच्या प्रसूतीसाठी आणि प्रसूतीनंतर 1000 रुपये दिले जातील.

नवजात गंभीर आजारी असल्यास, उपचारासाठी प्रवास करण्यासाठी ₹ 1000 ची रक्कम दिली जाईल.

जेवणाची व्यवस्था :-

सामान्य प्रसूतीच्या बाबतीत, गरोदर मातेला ₹ 50 प्रतिदिन दराने 3 दिवस अन्न पुरवले जाईल.

सिझेरियन प्रसूतीच्या बाबतीत जास्तीत जास्त 7 दिवसांच्या आहारासाठी ₹50 प्रतिदिन दिले जातील.औषध

सामान्य प्रसूतीच्या बाबतीत औषधासाठी ₹ 300 आणि सिझेरियन प्रसूतीच्या बाबतीत ₹ 1600 रु पर्यंतचे औषध दिले जातील.

नवजात बालकाच्या उपचारासाठी 200 रुपये दिले जातील.

जननी शिशु सुरक्षा योजना महाराष्ट्र मिळणारे लाभ

केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022 सुरू केला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि नवजात बालकांना मोफत आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे.

या सेवांमध्ये मोफत वितरण, मोफत तपासणी, जेवण इत्यादी सेवांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत समाविष्ट लाभार्थींना प्रसूतीदरम्यानचा संपूर्ण खर्च आणि 1 महिन्यापर्यंतच्या नवजात अर्भकाला कोणत्याही प्रकारच्या आजारासाठी सरकारकडून संरक्षण दिले जाईल.

जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीची खात्री प्रादेशिक उपसंचालक त्यांच्या विभागात करतील.

या कार्यक्रमातील भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचाही दर महिन्याला सिव्हिल सर्जनसोबत आढावा घेतला जाईल.

याशिवाय त्यांच्या क्षेत्राच्या दौऱ्यात विशेषत: जननी सुरक्षा कार्यक्रमात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची खातरजमाही प्रादेशिक उपसंचालकांकडून करण्यात येणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता:-

अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

आधार कार्ड

पत्त्याचा पुरावा

उत्पन्न प्रमाणपत्र

वय प्रमाणपत्र

पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र

मोबाईल नंबर

ईमेल आयडी इ.

JSSK Online Application

जननी शिशु सुरक्षा योजना किंवा कार्यक्रम 2022 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा.

 सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात जावे लागेल.

तिथून तुम्हाला जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022 चा अर्ज प्राप्त करावा लागेल.

अर्जामद्धे विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल.

अर्जाला सर्व महत्वाची कागदपत्रे जोडावी लागतील.

नंतर हा अर्ज अंगणवाडी केंद्रात जमा करावा लागेल.

नेहमी विचारल्या जाणारे प्रश्न (FAQ)

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम केव्हा सुरू झाला?

- केंद्र सरकार कडून ही योजना १२ एप्रिल २००५ रोजी सुरू करण्यात आली होती.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचा उद्देश काय आहे?

- प्रसूतीच्या वेळी महिलांना विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

वरील प्रकारे तुम्ही जननी शिशु सुरक्षा योजना 2022 साठी अर्ज करू शकता. या योजनेविषयी तुमच्या मनात काही शंका असतील तर खाली कमेन्ट टाकून आम्हाला विचारू शकता आणि दररोज नाव-नवीन सरकारी योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती शेअर करायला विसरू नका.

Sorce :-krushi योजना

वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळातून कर्ज कसे मिळवायचे घ्या सविस्तर माहिती...!

वसंतराव नाईक आर्थिक मंडळातून कर्ज कसे मिळवायचे घ्या सविस्तर माहिती...!

नमस्कार मित्रांनो नेहमी प्रमाणे आज विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे, त्यांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम  करून तात्काळ वित्त पुरवठा करणे अशे काही महत्वाचे उद्देश ठेवून वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत ( VJNT Loan scheme 2022 ) थेट कर्ज योजने सह, वैयक्तिक, गट कर्ज परतावा अशा योजना राबविल्या जातात. 

 शासनाचा उपक्रम असलेल्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ(मर्या.) तर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या VJNT Loan scheme 2022  वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच अन्य कर्ज योजनेकरिता अर्ज सुरु करण्यात आल्या आहेत.

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना म्हणजे काय रे भाऊ...?

या योजनेमध्ये वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखापर्यंत असून अर्जदार हा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.

अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे दरम्यान असावा. अर्जदाराचे बँक खाते आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

ही योजना ऑनलाईन असून यासाठी आधारकार्ड, रहिवाशी दाखला, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, शाळेचा दाखला, संबंधित व्यवसायाचे कोटेशन व प्रकल्प अहवाल वेबसाईटवर मूळ कागदपत्रासह अपलोड करणे आवश्यक आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना म्हणजे काय रे भाऊ...?

या योजनेत कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपये ते 50 लाख रुपयापर्यंत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत गट असावा.

गटातील सदस्य हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मार्गास प्रवर्गातील असावा.

गटातील सदस्याचे वय 18 ते 45 वर्षापर्यत असावे. गटातील लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते आधारकार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

गटातील सर्व सदस्यांचे सिबील क्रेडीट स्कोअर किमान 500 इतका असावा. उत्पन्नाची मर्यादा नॉन क्रिमीनल करिता 8 लाखाच्या मर्यादेत असावी.

ही योजना ऑनलाईन असून यासाठी सदस्याचा जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला,रहिवाशी, आधारकार्ड, शाळेचा दाखला, संबंधित व्यवसायाचे कोटेशन, प्रकल्प अहवाल ही सर्व मूळ कागदपत्रे वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

एक लाख रुपये थेट कर्ज योजनायोजना म्हणजे काय ?

या योजनेमध्ये महामंडळाकडून एक लाख रुपये थेट कर्ज दिले जाते.

या योजनेसाठी दोन जामीनदार व गहाणखत व बोझा नोंद करुन देणे महत्वाचे आहे. यासाठी जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (एक लाखापर्यंत मर्यादा), रेशन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवाशी इत्यादी कागदपत्रासह व्यवसायानुसार कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

या योजनेचे फॉर्म महामंडळाकडून जातीचा मूळ दाखला, आधार कार्ड दाखवून रितसर नोंद करुन अर्जदारास मिळेल.

बीज भांडवल योजना म्हणजे काय?

बीज भांडवल योजना ही बँकेमार्फत राबविली जात आहे. यासाठी अर्जदाराने महामंडळाकडे जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, रहिवाशी, पॅनकार्ड, व्यवसायानुसार आवश्यक कागदपत्रे जोडून कार्यालयास दाखल करणे महत्वाचे आहे.

यापूर्वी लाभार्थ्यांनी कर्जाचा लाभ घेतला असल्यास त्यांना परत कर्ज प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही.

 योजनेअंतर्गत कर्जासाठी पात्र व्यवसाय कोणते?

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या VJNT Loan scheme या योजनेअंतर्गत  लघु व्यवसाय साठी लाभार्थ्याला अर्थसाहाय्य केले जाते, 

खालील व्यवसायासाठी कर्ज..

सायबर कॅफे,

संगणक प्रशिक्षण,

झेरॉक्स, स्टेशनरी,

सलुन,

ब्युटी पार्लर

मसाला उद्योग,

पापड उद्योग,

मसाला मिर्ची कांडप उद्योग,

वडापाव विक्री केंद्र,

भाजी विक्री केंद्र,

ऑटोरिक्षा,

चहा विक्री केंद्र,

सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र,

डी. टी. पी. वर्क,

स्विट मार्ट,

ड्राय क्लिनिंग सेंटर, हॉटेल,

टायपिंग इन्स्टीट्युट,

ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप,

मोबाईल रिपेअरिंग, गॅरेज,

फ्रिज दुरुस्ती,

ए. सी. दुरुस्ती,

चिकन/मटन शॉप,

इलेक्ट्रिकल शॉप,

आईस्क्रिम पार्लर व इतर,

मासळी विक्री,

भाजीपाला विक्री,

फळ विक्री,

किराणा दुकान,

आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान,

टेलिफोन बुथ

हार्डवेअर व पेंट शॉप, 

मत्स्य व्यवसाय

कृषी क्लिनिक,

पॉवर टिलर

अशा प्रकाराची व्यवसाय किव्हा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग अशा लघु व्यवसाया अर्थ साहाय्य करीत ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेतून मिळणारे लाभ कसे मिळतात ते कोणकोणते..?

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ थेट कर्ज योजना

या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाची मर्यादा १ लाख रूपये पर्यंत असेल, यात महामंडळाचा सहभाग १००% असून  कर्जमंजूरीनंतर १ लाख रूपयांचे कर्ज लाभार्थ्याला देण्यात येईल. कर्जमंजूरीनंतर कर्जदाराला पहिला हप्ता ७५%  असेल  ७५ हजार रूपये वितरीत करण्यात येतो तर दुसरा हप्ता  २५%  हा प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यानंतर साधारणतः ३ महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार २५ हजार  रूपये  इतके वितरीत करण्यात येतो.

लाभार्थ्याला या कर्जाची नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल रू.२,०८५/- परतफेड करावी लागेल

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्‍या लाभार्थ्यींना व्याज आकारण्यात येणार नाही. मात्र कर्जपरतफेडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमित न करणाऱ्‍या लाभार्थ्यांच्याबाबतीत दंडनीय व्याजदर असेल. नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्‍या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. ४% व्याज आकारण्यात येईल.

VJNT Loan scheme 2022 या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला या लाभार्थीना तात्काळ  व  प्राथम्याने लाभ देण्यात येते.

लाभार्थीच्या पात्रतेच्या अटी कोणत्या..?

लाभार्थी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.

अर्जदाराचे वय वर्ष १८ ते ५० वर्ष असावे.

लाभार्थीचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे.

वेबपोर्टल / महामंडळ संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे.

उमेद्वाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी व यापूर्वी महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

उमेदवार कोणत्याही बॅंकेचा / वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

उमेद्वाराने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हातालन्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.

कुटुंबातील एक व्यक्तीला केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

 कागदपत्रेकोणती लागतात.:-

आधार कार्ड

पैन कार्ड

बैंक पासबुक

जातीचे प्रमाणपत्र

राशन कार्ड

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

एक पासपोर्ट साइज फोटो

शासनाचा उपक्रम असलेल्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ(मर्या.) तर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या  ( VJNT Loan scheme 2022 ) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच अन्य कर्ज योजनेकरिता अर्ज सुरु झाले आहेत, या  योजनांचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महामंडळानी केले आहे.

महामंडळाच्या बीज भांडवल कर्ज योजना, थेट कर्ज योजना या ऑफलाईन असून या योजनांसाठी अर्ज विक्री महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय, येथे सुरु आहे.

थेट कर्ज योजनेचा अर्ज घेण्यासाठी अर्जदाराला  सोबत आधार कार्ड, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड सोबत आणावे लागेल. 

अर्ज विक्री, अर्ज स्विकारणे यासाठी स्वतः अर्जदाराने हजर राहणे आवश्यक असून कोणत्याही मध्यस्थामार्फत अर्ज विक्री वा अर्ज स्विकारणे केले जात नाही.

शेळीपालन अनुदान योजना sheli palna anudan yojna2022.

 शेतीला पूरक व्यावसाय म्हणून शेळीपालन करायचे तर असा करा अर्ज...!

चला तर मग शेतकरी मित्रांनो जाणून घेऊ संपूर्ण माहिती...!

 भारत हा कृषि प्रधान देश आहे तसेच भारतात बहुतेक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा केवळ शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून आहे. जनावरांची शेती लोकांना चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्यास मदत करते त्यातच आता शेळी पालन योजना 2022 देखील भारतात खूप प्रसिद्ध झाली आहे. महाराष्ट्रात शेळी पालन योजनेसाठी (Maharashtra Sheli Palan Yojana 2022) ऑनलाइन अर्ज कसा करावा याविषयी संपूर्ण माहिती आम्ही आपल्याला या पोस्ट मध्ये सांगणार आहोत, विनंती आहे की हा लेख शेवटपर्यंत वाचावा.

महाराष्ट्रात शेळीपालन करण्यासाठी हवामान अतिशय अनुकूल आहे. पात्रता असलेल्या शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नॅशनल बँकेचे कृषी व ग्रामीण विकास संस्था देखील सहकार्य करीत आहे. लोकांना शेळी पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हे Sheli Palan Anudan Yojana 2022 चे मुख्य उद्दीष्ट आहे. खादी ग्रामोद्योग व संबंधित संस्थांकडून शेळी पालन संबंधित सर्व माहिती जसे की बकरीच्या जाती, त्यांची वैशिष्ट्ये, आहार, त्यांना राहण्यासाठी शेड आणि रोग आणि उपचारांविषयी अचूक माहिती तुम्हाला सांगतील. शेळी पालन 2022 या योजनेसाठी सरकार कडून अनुदान देखील मिळत असते परंतु अर्जदारस त्यासाठी पात्र असावे लागते. Sheli Palan Yojana 2022

 साठी पात्रता काय लागते त्याची देखील माहिती आम्ही खाली सांगितली आहे.

या लिंक वर जाऊन आपण अर्ज करू शकता:-https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en

सर्वांना माहितच आहे की महाराष्ट्र सरकार राज्यातील रहिवाशांना नवीन रोजगार सुरू करण्यासाठी आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देते. ज्यामुळे शेतकर्‍यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. अशा कर्जांवर सरकार कडून अनुदानही देण्यात येते, जेणेकरून कुणावरही कर्जाचा बोजा पडणार नाही. म्हणूनच आर्थिक दृष्ट्या शेळी पालन हा खूप महत्वाचा व्यवसाय आहे.

राज्यातील शेतकर्‍यांना शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी    प्रोत्साहित करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. ज्यामुळे छोट्या व        सीमान्त शेतकर्‍यांना मदत मिळते.

 शेळी पालन करण्यासाठी लागणारी पात्रता कोणती?

लाभार्थ्याकडे मॉडेल प्रोजेक्ट अहवाल असावा - त्यामध्ये बकरी विकत घेतल्याबद्दल बकरीची खरेदी किंमत, घर खर्च आणि लाभांश दर्शविला जाणे आवश्यक आहे.

जमीन - 100 बकर्‍यांसाठी 9000 चौ.मी. असावी अर्ज करताना, जमीन भाड्याची पावती / एलपीसी / लीज कागदपत्रे, जागेचा नकाशा तुमच्या जवळ असणे आवश्यक आहे. 

रक्कम - लाभार्थ्याला त्याच्या वतीने दोन लाख रुपये गुंतवावे लागतील. जर शेतकरी कर्ज घेण्यास तयार असेल तर त्याच्याकडे 1 लाख रुपयांचा चेक / पासबुक / एफडी किंवा कर्ज घेण्यासाठी इतर कोणत्याही प्रकारचे पुरावे असले पाहिजेत.

शेळी पालनासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

• आधार कार्ड,
  
  
• पॅनकार्ड,
  
  
• अर्जदाराचे छायाचित्र,
  
  
• राहण्याचा दाखला,
  
  
• जात प्रमाणपत्र.

Sheli Palan Yojana 2022 साठी अर्ज करायचा असेल तर तो तुम्हाला ऑफलाइन पद्धतीने करावा लागेल. कारण महाराष्ट्र सरकार कडून अद्याप सुद्धा बकरी पालन योजना 2022 साठी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली चालू करण्यात आली नाही. खलील प्रकारे तुम्ही sheli palan yojana 2022 साठी अर्ज करू शकता.

सर्वात आधी तुम्हाला महाराष्ट्र सरकार च्या आपले सरकार पोर्टल वर जावे लागेल आणि तिथून सर्व माहिती मिळवावी लागेल.

तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत शी सुद्धा संपर्क करू शकता.

sheli palan yojana 2022 pdf form तुम्हाला ग्रामपंचायत किंवा बँकेत सुद्धा मिळेल. आम्ही खाली पीडीएफ लिंक दिली आहे त्यावरून सुद्धा तुम्ही sheli palan yojana 2022 pdf form download करू शकता.

sheli palan yojana 2022 pdf form download करून तुम्हाला तो भरावा लागेल आणि संबंधित विभागामध्ये जमा करावा लागेल.

वरील प्रमाणे शेळी पालन योजनेअंतर्गत अर्ज करत असताना काही अडचण आल्यास आम्हाला कॅमेन्ट करून नक्की कळवा.आम्ही आपली पूर्णपणे मदत करण्याचा प्रयत्न करू.

माहिती आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका..😊👍

पिकांचं नुकसान झालंय, मग भरपाई साठी करा तात्काळ हे काम करा. | pik vima claim 2022

पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले?तर नुकसान भरपाई साठी हे केलंत का?

राज्यात काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात पावसाचा खंड पडला आहे, अशावेळी होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानी करिता भरपाई मिळविण्याकरिता असा करा( pik vima claim 2022 ) पीक वीमा दावा.

पिक विमा संरक्षण ..

राज्यात जास्त पाऊस, वादळी वारा, पूर , गारपीट, पावसाचा खंड आणि इतर नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यांना या नुकसानी करिता भरपाई मिळावी म्हणून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविली जाते.

याच प्रधानमंत्री पिक विमा योजना Pradhan fasal Bima Yojana 2022 खरीप हंगाम 2022 साठी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.

या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरून नुकसान भरपाई मिळते. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागवडीच्या आधी आणि काढणी पश्चात ही शेती पिकाला संरक्षण देते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये पिकाच्या पेरणी पासून ते काढणीपर्यंतच्या हंगामात कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाले तर त्याची नुकसान भरपाई मिळते.

मात्र यासाठी नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसान झालेल्या वेळे पासून 72 तासाच्या आत पीक वीमा नुकसान भरपाई साठी संबंधित पीक विमा कंपनीला माहिती ( pik vima claim 2022 ) द्यावी असा नियम आहे.

या नियमानुसार शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेअंतर्गत पिक विमा भरल्यानंतर नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटानंतर 72 तासाच्या आत कंपनीला नुकसान झाल्याची माहिती ( pik vima claim 2022 )द्यावी लागते.

वादळी वारा भूखलन गारपीट नैसर्गिक आग ढगफुटी आणि उभ्या पिकाचे इतर नैसर्गिक कारणाने नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई साठी दावा करता येतो. अति पाऊस चक्रीवादळ गारपीट त्याच्या काढणीनंतर नुकसान झालं तरी पण विम्याचा संरक्षण दिले जाते. अशा सर्व परिस्थितीत शेतकरयांना पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला माहिती देणे बंधनकारक आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत पिक विमा दावा दोन पद्धतीने करता येतो. एक ऑनलाईन ( Online crop insurance claim ) पद्धत तर दुसरी ऑफलाईन ( Offline crop insurance claim ) पद्धत.

या दोन्ही पद्धती पैकी कोणत्याही एका प्रकारे शेतकरी भरपाईसाठी दावा pik vima dava करू शकतात.

याचबरोबर शेतकरी जिल्ह्यानुसार जी कंपनी असेल त्या कंपनीला त्यांच्या टोल फ्री ( Crop insurance company Toll free number ) क्रमांकावर फोन किंवा इमेल करून देखील तक्रार करू शकतात.यासाठी संपर्क क्रमांक व ईमेल विम्याच्या पावतीवर दिलेला असतो.

ऑनलाईन क्लेम कसा करावा. Online Crop insurance claim 2022

ऑनलाईन पद्धतीने क्लेम ( Online Crop insurance claim ) करण्यासाठी शेतकऱ्यांना गुगल प्ले स्टोअर Google Play Store वर जाऊन क्रॉप इन्शुरन्स Crop Insurance नावाचे ॲप डाऊनलोड करायचे आहे.

क्रॉप इन्शुरन्स एप्लीकेशन ( Crop Insurance Application ) ओपन झाल्यानंतर त्यामध्ये लॉगिन करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत.

१) शेतकरी म्हणून नोंदणी करा ( Farmer Login )

२) नोंदणी खात्याशिवाय काम सुरू ठेवा ( Guest Login )

वरीलपैकी एक पर्याय निवडून लोगिन करा.

क्रॉप इन्शुरन्स ॲप मध्ये लॉगिन झाल्यानंतर पिक विमा अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी पीक नुकसान हा एक पर्याय दिसेल या पर्याय वरती क्लिक करा.

त्यानंतर पुढे पीक नुकसानीची पूर्वसूचना ( Crop loss intimation ) या पर्यायावर ती क्लिक करून तुमचा मोबाईल नंबर टाका, मोबाईल नंबर वरती OTP पाठविला जाईल, आलेला ओटीपी टाका.

यानंतर आपण पिक विमा कुठून भरला म्हणजे स्वतः भरला की सीएससी सेंटर वरती भरला का बँक मध्ये भरला ही माहिती सादर करा. त्यानंतर आपला पिक विमा पावतीवरील पॉलिसी नंबर टाका आणि Done वर क्लिक करा.

त्यानंतर आपल्या पिक निवडून आपल्या झालेल्या नुकसानीची सर्व माहिती भरा. यानंतर नुकसानीचा फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करा आणि विमा क्लेम सबमिट करा.

ऑफलाइन तक्रार कशी करावी?

ऑफलाइन तक्रार देण्यासाठी आपले कृषी सहायक, तलाठी, तालुका कृषी अधिकारी, वीमा कंपनी अधिकारी, विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक वर किंवा ई-मेलवर तक्रार देऊ शकता.

Tractor Anudan yojana 2022, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत महत्वाचे बदल..?

नमस्कार मित्रांनो आज आपण नवीन योजने विषयी सविस्तर माहिती पाहू या...

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण ( Tractor Anudan yojana ) योजनेत १९ जुलै पासून महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जाणून घेऊयात काय आहेत नव्या मार्गदर्शक सूचना.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना ( SMAM2022 new guidelines ) 2020-21 निर्गमित करण्यात आल्या असून त्या केंद्र शासनाच्या farmtech.dac या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियाना शिवाय ( krishi yantrikaran yojana maharashtra ) राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ( NFSM ), राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यासारख्या विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून कृषी यांत्रिकीकरण घटाकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

असे असले हे तरीही शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात पुरेशी निधी उपलब्ध होत नाही या बाबी विचारात घेऊन शासन दिनांक 12 सप्टेंबर 2018 नुसार राज्यात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी सन २०२२ – २३ करिता रुपये 240 कोटी निधीचे कार्यक्रमास दिनांक 2 मे 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून पहिल्या टप्प्यात रुपये 56 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

सन 2021 22 मध्ये राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित आलेल्या असून त्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत.

याच मार्गदर्शक सूचना ( SMAM Guidelines ) मध्ये सन 2022 23 साठी खालील प्रमाणे बदल करण्यात आला आहे. हे बदल वगळता उर्वरित सूचना २०२१ प्रमाणेच राहतील.
Tractor Anudan yojana महत्वाचे बदल
१) Tractor Anudan yojana अनुदान देण्यात आलेल्या ट्रॅक्टरची किमान ६ वर्षे आणि ट्रॅक्टर चलीत अवजारांची किमान ३ वर्ष विक्री करता येणार नाही अन्यथा अनुदान म्हणून देण्यात आलेली अनुदान रक्कम वसुली केली जाणार आहे.

२) एका लाभार्थ्यास ट्रॅक्टर सोबत अनुदानावर ट्रॅक्टर चलित अवजारे घ्यावयाचे झाल्यास जास्तीत जास्त तीन अवजारे किंवा रुपये एक लाख अनुदान रकमेपर्यंत जेवढी अवजारे येतील तेवढी या दोन्हीपैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.

ट्रॅक्टर वगळता केवळ अवजारे अनुदानावर घ्यावची असल्यास किमान तीन ते चार अवजारे अथवा रुपये एक लाख अनुदान रकमेत जेवढी अवजारे घेता येतील तेवढी यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.

ज्या अवजारासाठी अनुदानाची रक्कम रुपये एक लाख पेक्षा जास्त आहे अशा अवजारांसाठी एका वर्षात फक्त एकाच अवजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. आणि यास अनुसरून तालुका कृषी अधिकारी हे पूर्व संमती देतील.

तसेच कृषी अवजारे बँक या बाबींचा लाभ घेतलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांची निवड पुढील आर्थिक वर्षात एखाद्या यंत्र अवजारासाठी झाली असेल आणि ते यंत्र अवजार यापूर्वी लाभ दिलेल्या कृषी अवजारे बँकेमध्ये समाविष्ट असेल तर त्या यंत्र अवजारासाठी किमान पाच वर्षे अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

उदा. कृषी अवजारे बँक घटकांमध्ये ट्रॅक्टर ( Tractor Anudan yojana ) किंवा रोटावेटर साठी अनुदान घेतले असेल आणि पुढील वर्षी ट्रॅक्टर किंवा रोटावेटर साठीचा निवड झाल्यास पहिला लाभ घेतल्यापासून किमान पाच वर्ष होईपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

३) कृषी विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या मान्यता प्राप्त तपासणी संस्थांकडून तपासणी झालेल्या यंत्र अवजारासाठी अनुदान देण्यात येते त्यातील ज्या यंत्राचे ( ट्रॅक्टर, ट्रेलर परिवहन विभागाकडे नोंदणी ( RTO registration )आवश्यक असेल त्याबाबतची प्रक्रिया पार पडण्याची जबाबदारी संबंधित उत्पादक विक्रेता व लाभार्थी शेतकरी याची असेल. कृषी विभागाची भूमिका हा केवळ अनुदान देण्यापूर्ती मर्यादित असेल ) नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अनुदान अनुज्ञेय राहील.

४) ज्या शेतकऱ्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर नसेल अशा शेतकऱ्यांना देखील ट्रॅक्टरचलित अवजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील ही बाब रद्द करण्यात येत आहे.

क्टरचलित अवजारांच्या अनुदानासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टर असणे बंधनकारक राहील त्यासाठी आरसी बुक ( Tractor RC book ) ची सत्यप्रत खात्री करण्यासाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

तसेच ज्या लाभार्थ्याकडे स्वतःच्या नावे ट्रॅक्टर नाही परंतु अविभक्त कुटुंबातील सदस्याकडे ट्रॅक्टर आहे अशा लाभार्थ्यास ट्रॅक्टर चलित अवजाराचा लाभ देय राहील तथापि कुटुंबातील ज्या सदस्याकडे ट्रॅक्टर आहे त्याचा ना हरकत दाखला सादर करणे आवश्यक राहील.

५) सर्व प्रकारच्या यंत्र अवजारावर लाभार्थ्याचे नाव, योजनेचे नाव ( Tractor Anudan yojana ) , अनुदान वर्ष, कमाल विक्री किंमत, एमआरपी अनुदान रक्कम ई तपसिल कायमस्वरूपी राहील अशा स्वरूपात नोंदविणे हे आवश्यक राहील याबाबतची खातरजमा मोका तपासनीच्या वेळी केली जाईल.

६) तालुका कृषी अधिकारी यांनी हंगामाचे सुरुवातीस व तीन महिन्यातून एकदा तालुके हात असलेले विविध कंपन्यांच्या विक्रेत्याची सभा घेऊन विविध योजनेअंतर्गत अनुदानावर देण्यात येत असलेल्या अवजाराबाबत माहिती घ्यावी संबंधित विक्रेत्याची उत्पादन विक्रेत्यांनी उत्पादकाकडे नोंदवलेली यंत्र अवजारे मागणी, प्रत्यक्ष पुरवठा त्यापैकी अनुदानावर झालेली विक्री याबाबतची माहिती दरमहा तालुका कृषी अधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावी.

७) एकाच यंत्र अवजाराची अनेक शेतकऱ्यांना विक्री होऊन नये यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांनी आठवड्यातील ठराविक दिवस निश्चित करून सर्व विक्रेत्याकडून अनुदानावर विक्री करण्यात आलेल्या व वितरित करण्यात येणाऱ्या यंत्र अवजाराची माहिती घेऊन कृषी ग्राम समितीच्या उपस्थितीत वितरण करण्यात यावी त्याची प्रसिद्धी करण्यात यावी.

८) एखाद्या शेतकऱ्याने नजीकच्या तालुक्यातून अवजाराची खरेदी केली असल्यास व खातरजमा करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास त्याबाबतचे माहिती संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावी.

९) जे विक्रेते अनुदानावर विक्री करण्यात येणाऱ्या यंत्र अवजाराबाबत अशा प्रकारच्या कार्यपद्धती सहकार्य करण्यास तयार नसेल त्यांना सहकार्याबाबत लेखी स्वरूपात कळवावे असे करूनही जे विक्रेते सहकार्य करत नाहीत अनुदानावर विक्री करण्यात येणाऱ्या अवजाराबाबत गैरप्रकार करत आहेत, एकाच अवजाराच्या वेगवेगळ्या लाभार्थ्यास वेगवेगळ्या किमतीत देत आहेत एकाच अवजाराची अनेक शेतकऱ्यांना विक्री होत आहे व त्याद्वारे शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल होत असेल तर अशा विक्रेत्याबाबत संबंधित कंपनीकडे तक्रार करण्यात यावी. अशा विक्रेत्याकडून अनुदानावर अवजारे न घेण्याबाबत शेतकऱ्यांना आव्हान करण्यात यावे. अशा विक्रेत्याकडील अवजारे अनुदानास पात्र नसतील याची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात यावी व होणारे गैर प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

१०) mahadbt farmer scheme लाभार्थ्याने त्यास मंजूर झालेल्या यंत्र अवजारासाठी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच यंत्र आवजारे खरेदी करणे आवश्यक राहील.

तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत त्याच प्रकारचे यंत्र अवजार शेतकरी दुसऱ्या कंपनीचे खरेदी करून इच्छित असेल तर अशा बदल्यास उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची लेखी समिती आवश्यक राहील.

उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी अशा बदलास मान्यता देण्यापूर्वी घटक बदल होत नसले बाबत व टेस्ट रिपोर्ट ( Test report ) वैद्य असल्याबाबत खात्री करणे आवश्यक राहील.

११) यंत्र अवजाराची खरेदी रोखीने करण्याबाबतची सवलत रद्द करण्यात येत असून यंत्र आजाराची खरेदी कॅशलेस पद्धतीनेच करणे आवश्यक राहील.

१२) उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यालयातील तंत्र अधिकारी कृषी अधिकारी यांच्या मदतीने प्रत्येक आठवड्यात एकदा त्यांचे उपविभागातील एका तालुक्यात क्षेत्रभेटी देऊन अनुदानावर पुरवठा झालेल्या यंत्र अवजाराची सदिच्छक तपासणी करावी कोणतेही गैरप्रकार होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.

१३) मिनी राईस मिल, मिनी डाळ मिल, ऑइल मिल, यासारख्या काढणी पश्चात प्रक्रिया यंत्रा बाबत संपूर्ण संच असेल तरच पूर्ण अनुदान देय राहील. केवळ एकच यंत्र असेल तर पूर्ण संचाचे अनुदान देता येणार नाही. त्या यंत्राचे किमतीचे मर्यादेत अनुदान देण्यात यावी तसेच सदर युनिट स्थापित होऊन कार्यान्वित झाल्यानंतरच अनुदानाची मिळेल.

१४) एक लाखापेक्षा जास्त अनुदान असणारे यंत्र अवजाराची मार्गदर्शक सूचनामध्ये नमूद केलेल्या टक्केवारी नुसार दरमहा संबंधित अधिकारी हे तपासणी करतील

१५) कृषी अवजारे बँक या घटकाचा महाडीबीटी पोर्टलवर ( mahadbt farmer scheme )तालुका निहाय लक्षांक भरताना ज्या तालुक्यात कृषी अवजारे बँक स्थापित झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यांना प्राधान्य लक्षाक देण्यात येतील.

१६) कृषी अवजारे बँक बाबत अवजारे बँक धारकांनी अवजारे बँकेच्या नावाचा फलक, सेवा सुविधांचा दरफलक, संपर्क क्रमांक सर्व प्रकारच्या नोंद इत्यादी बाबींची पूर्तता हा केल्या नंतरच अनुदान वितरित केले जाईल.

१७) मळणी यंत्रासाठी देण्यात आलेल्या सूचना क्रमांक तीन व चार रद्द करण्यात आली असून प्रमुख शोधक अखिल भारतीय समन्वय्यातील कृषी अवजारे व यंत्रे संशोधन प्रकल्प राहुरी यांचे पत्र व केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाकडील यांत्रिकीकरण विभागाचे उपयुक्त यांच्याशी झालेले चर्चा नुसार मळणी यंत्राचे अनुदानाची परी गणना करताना तपासणी अहवालित विचारात घेऊ प्रति तास चार टन पेक्षा कमी किंवा चार टन पेक्षा जास्त याबाबत खारजमा करूनच अनुदानाची शिफारस करणे अपेक्षित आहे.

१८) केंद्र शासनाच्या दिनांक 17 मे 2022 रोजी च्या पत्रानुसार काही कारणे पश्चात काढणी पश्चात यंत्र अवजाराच्या क्षमतेनुसार अनुदान मर्यादा सुधारित केलेल्या आहेत तसेच काही नवीन अवजारांच्या अनुदान मर्यादा निश्चित केलेल्या आहेत त्यानुसार अनुदान शिफारस करण्यात येईल.

१९) एक लाख पेक्षा जास्त अनुदान अनुदान असलेल्या यंत्र अवजारासाठी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांची निवड झाल्यास कोणत्याही एकाच सदस्य संबंधित अवजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. तसेच कम्बाईन हार्डवेस्टर व कृषी अवजारे बँक यासारख्या उच्च अनुदान मर्यादा असलेल्या घटकाकरिता कुटुंबातील एका सदस्यास अनुदानाचा लाभ दिल्यानंतर किमान पाच वर्ष कुटुंबातील अन्य सदस्य अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

२०) महाडीबीटी पोर्टलवर अनुदानासाठी निवड झालेल्या यंत्र अवजारा ऐवजी कमी जास्त क्षमतेच्या त्याच यंत्र अवजाराची खरेदी केली असल्यास मूळ निवड झालेल्या अवजार किंवा त्या प्रत्यक्ष खरेदी केलेल्या अवजार यापैकी कमी अनुदान असलेली रक्कम देणे राहील.

२१) महाडीबीटी पोर्टलवर ( mahadbt farmer scheme ) लक्षांक निश्चित करणे व सोडत काढणे यासाठी तालुका हा घटक असल्याने अपवादात्मक स्थिती ज्या शेतकऱ्यांची जमीन व राहण्याचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या गावात परंतु एकाच तालुक्यात असेल तर अशा शेतकऱ्यांच्या अर्ज छाननी प्रक्रिया नाकारण्यात येऊ नयेत तसेच शेतकऱ्यांची जमीन व राहण्याचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या गावात आणि वेगवेगळ्या तालुक्यात असल्यास ज्या गावांमध्ये जमीन आहे त्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक यांनी मोका तपासणी करून राहण्याचे ठिकाणाचे कृषी पर्यवेक्षक यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तांतरित करावा.

२२) महाडीबीटी पोर्टल ( mahadbt farmer scheme ) वरील एस एल ओ नुसार सोडते द्वारे निवड झाल्यापासून दहा दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे आणि पूर्वसंमती मिळाल्यापासून 30 दिवसात यंत्र अवजाराची खरेदी करून बिल अपलोड करणे आवश्यक आहे तसेच सेंड बँक केलेल्या प्रस्तावाचा कार्यवाहीचा कालावधी तीन दिवसाचा आहे विहित वेळेत आवश्यक कार्यवाही न केल्यास संबंधित प्रस्ताव आपोआप रद्द होईल.

२३) महाडीबीटी प्रणाली वर ( mahadbt farmer scheme ) निवड झालेल्या अनुसूचित जाती व अनुसुचीत जमाती प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांना संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम अधिकारी यांनी प्रदान केलेल्या स्वतःचे जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील कुटुंबातील इतर सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य राहणार नाही.

अशे बदल या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात आलेले आहे.

दुग्ध व्यवसाय करायचा ?पण पैसे नाहीत तर सरकार करते 7 लाखांपर्यंत मदत ती कशी मिळवावी जाणून घ्या सविस्तर...!

 

10 म्हशींची डेअरी चालू करण्यासाठी सरकार देणार ७ लाख रुपयांपर्यंत मदत

 

भारतात शेतीला अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हंटले जाते. पण शेती करूनही शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खूप कमजोर आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन व्यवसाय करतात.
सरकार नेहमी पशुपालक शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न वाढवण्यासाठी तसेच त्यांना पशुपालन व्यवसायात मदत करण्यासाठी सरकार  अनेक योजना राबवत असते. जर तुम्हाला देखील डेअरी उघडून स्वतःचा रोजगार करायचा असेल तर आजची ही बातमी तुमच्या कामाची आहे

सरकारने पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आमलात आणली आहे. ज्यामध्ये 10 म्हशींची डेअरी उघडण्यासाठी पशुधन विभागाकडून 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. यामुळे जर तुम्हाला डेअरी उघडायची असेल तर तुम्ही या कर्जाचा लाभ घेऊन डेअरी व्यवसाय सुरू करू शकता.

सरकार दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी डेअरी उद्योजक विकास योजना यासारख्या वेगेवगळ्या योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना स्वतःचा व्यवसाय चालू करण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

त्यामुळे तुम्हाला स्वतःची डेअरी चालू करायची असेल तर या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. या योजनेअंतर्गत बँकेकडून 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे.

या योजनेअंतर्गत कर्ज कसे मिळवायचे?

या योजनेंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी, तुम्हाला राज्य सहकारी बँका, व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका त्याचबरोबर नाबार्डच्या अनुदानासाठी पात्र असलेल्या इतर संस्थांशी संपर्क साधावा लागेल. जर तुम्ही कर्ज एक लाखापेक्षा जास्त घेणार असाल तर कर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराला त्याच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे गहाण ठेवावी लागतील.

source:- कृषी जागरण 

या ठिकाणी जोरदार पाऊस बरसणार... पंजाब डख

 राज्याच्या विविध भागांमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली असून आज दक्षिण कोकण,दक्षिण मध्य महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा ऑरेंज देण्यात आला असून पूर्व विदर्भात जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.

मान्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा त्याच्या सर्वसाधारण स्थितीच्या दक्षिणेकडे असून हा पट्टा गुजरातच्या नालिया,अहमदाबाद,ब्रह्मपुरी तसेच जगदलपूर ते बंगालचा उपसागर पर्यंत सक्रिय आहे.

पूर्व मध्य अरबी समुद्रात महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यालगत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग आणि सातारा, पुणे या ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा असून विदर्भातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास असलेले हवामान तज्ञ पंजाबराव डख यांचा देखिल हवामान अंदाज समोर येत असून त्यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात 22 सप्टेंबर पर्यंत जोरदार स्वरूपाचा पाऊस कोसळणार आहे.

सदर कालावधीतील कोसळणारा पाऊस हा भाग बदलत पडणार असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले आहे. राज्यातील विदर्भ विभागातील अकोला जिल्ह्यात तसेच राजधानी मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र, नासिक, मराठवाड्यातील लातूर,सोलापूर,उस्मानाबाद,औरंगाबाद, तसेच हिंगोली, अहमदनगर, पुणे,

सातारा या जिल्ह्यांमध्ये 16 सप्टेंबरपर्यंत जोरदार स्वरूपाचा पावसाची शक्यता आहे. पंजाबराव यांच्या अंदाजानुसार या कालावधीत मुंबईमध्ये देखील अतिवृष्टी ठेवण्याची शक्यता असून राज्यात 20, 21 आणि 22 तारखेला देखील पावसाची शक्यता आहे.

source:- कृषी जागरण 

महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड अर्ज कसा करावा ?याविषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ या.

 नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र सरकार कडून नुकताच स्मार्ट रेशन कार्ड (Smart Ration Card) ची नुकताच घोषणा झाली आहे. महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड (Maharashtra Smart Ration) च्या अंतर्गत आता तुमचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन होतील, या पोस्ट च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड काय आहे? स्मार्ट रेशन कार्ड साठी ऑनलाइन किंवा Smart Ration Card pdf form download अर्ज कसा डाऊनलोड करावा या बद्दल संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचावी.

महाराष्ट्र सरकारचा अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र स्मार्ट रेशन कार्ड 2022 साठी अर्ज मागवत आहे. लोक राज्य सरकारच्या विविध ऑनलाइन (डिजिटल) सेवांचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट रेशन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानुसार, इच्छुक उमेदवार महाराष्ट्रातील नवीन रेशन कार्डसाठी mahafood.gov.in या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. 

नवीन डिजिटल रेशन कार्ड मध्ये कुटुंबप्रमुखाचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि फोटो यांचा समावेश आहे. शिवाय, या रेशनकार्डमध्ये बार कोड देखील असतो आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचीही सर्व माहिती बारकोड द्वारे संग्रहित केली जाते. तुम्ही महाराष्ट्र रेशन कार्ड लिस्ट 2022 मध्ये तुमचे नाव देखील तपासू शकता आणि अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा देखील घेऊ शकता.

Smart Ration Card pdf form 2022 डाउनलोड करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खाली नमूद केली आहे:- 

सर्वात आधी तुम्हाला महाफूड च्या अधिकृत वेबसाइट वर जावे लागेल.

वेबसाइट वर गेल्यानंतर तुमच्या समोर मुखपृष्ठ उघडेल.

मुखपृष्ठावर तुम्हाला Downloads या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

नंतर पुढील पृष्ठ उघडेल.

या पृष्ठावर तुम्हाला FORM 1: Application For New Ration Card या लिंक वर क्लिक करू तुम्हाला अर्ज डाऊनलोड करावा लागेल.

वरील प्रक्रिये मध्ये तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर आम्ही Maharashtra Ration Card form pdf Download करण्याची डायरेक्ट लिंक खाली दिलेली आहे तुम्ही त्या लिंक वर क्लिक करून Maharashtra Smart Ration Card form pdf Download करू शकता.

वरील प्रकारे तुम्हाला स्मार्ट रेशन कार्ड साठी pdf अर्ज डाऊनलोड करून तुमच्या जवळच्या तहसील कार्यालयात जमा करावा लागेल, नंतर तुमच्या अर्जाची छाननी करून तुम्हाला स्मार्ट रेशन कार्ड दिल्या जाईल.

रेशन कार्ड मध्ये नवीन नाव जोडणे :-

मित्रांनो, तुम्हाला जर तुमच्या रेशन कार्ड मध्ये नवीन नाव जोडायचे असेल तर तुम्हाला खाली दिलेल्या लिंक वरुण Ration Card Add New Name pdf form download करावा लागेल (Namuna 8), आणि त्या फॉर्म ला आवश्यक कागदपत्रे जोडून तहसील कार्यालयात जमा करावा लागेल.

मित्रांनो, वरील प्रकारे तुम्ही पीडीएफ अर्ज डाऊनलोड करून स्मार्ट रेशन कार्ड साठी apply करू शकता, तुम्हाला जर काही अडचण येत असेल तर खाली कमेन्ट टाकून आम्हा

ला विचारू शकता आणि दररोज नवनवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला समोरील ब्लॉगस्पॉट ला   https://ganesh114.blogspot.com फॉलो करू शकता.

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना किती लाभ मिळतो तो कसा मिळवायचा याविषयी सविस्तर माहिती....!

 

नमस्कार मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत एका महत्वाच्या अशा योजनेबद्दल, योजनेचं नाव आहे 

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana.

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही योजना केद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून जाणारी योजना आहे.

देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यु रोखण्यासाठी Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY ही योजना  राज्यात राबविण्यासाठी राज्य सरकारने दि.21/11/2017 च्या 153 व्या राज्य मंत्रिमडळ बैठकीत मंजुरी देऊन, योजना सुरू केली. या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे तर उर्वरित 60%  निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे केली जाते.

योजनेचा मुख्य उद्देश कोणता?

गर्भवती व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते यासाठी या महिलांना सकस आहार मिळावा, त्याचसोबतच प्रसूतीपुर्व व प्रसूतीनंतर काळामध्ये महिलांना आपल्या बुडणाऱ्या रोजगाराची चिंता पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संपूर्ण देशात गेल्या 1 जानेवारी 2017 पासून सुरू केली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत ( NHM) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निषक, कार्यपध्दती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana योजनेची अंमलबजावणी करताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

योजनेसाठी नोंदणी कशी करावी ?

मातृत्व वंदना योजना 2022 ( Pradhan mantri Matru Vandana Yojana ) अंतर्गत केंद्र सरकारनं नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. यामुळे आता लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन नावनोंदणी करू शकतात.

Pradhan mantri Matru Vandana Yojana online application साठी सर्वात आधी लाभार्थ्याला www.Pmmvy-cas.nic.in या साईटवर लॉगिन करावं लागेल. या वेबसाईट वर आपलं नाव नोंदवावं ( registration) लागेल. Pradhan mantri Matru Vandana Yojana application प्रकिया ऑनलाईन असल्यानं आपण घरबसल्या इंटरनेटच्या माध्यमातून अगदी सहज रजिस्ट्रेशन करता येते.

योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती ?

साठी लाभाच्या पहिल्या टप्प्यातील तथा नोंदणीसाठी ( registration) प्रपत्र- 1 अ, माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र (MCP Card) व आधार संलग्न बँक/पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक असेल.

लाभाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रपत्र- 1 ब माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र वर किमान एक प्रसुतीपुर्व तपासणी (ए.एन.सी.) ची नोंद असणे अनिवार्य आहे.

लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार संलग्न नसल्यास ते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र 2 अ आणि पोस्ट खाते आधार संलग्न करण्यासाठी प्रपत्र- 2 ब चा वापर करावा.

आधार संदर्भात नोंदणी/ सुधारणा करण्यासाठी लाभार्थी प्रपत्र- 2 क चा वापर करेल.
प्रस्तुत योजनेच्या नोंदणीबाबतच्या माहितीमध्ये – पत्ता/मोबाईल नंबर/बँक खाते क्रमांक/नावात बदल/आधार क्रमांक सुधारणा करण्यासाठी प्रपत्र- 3 चा वापर करावा.

pradhan mantri Matru Vandana Yojana साठी लागणारी कागदपत्रे प्रपत्रे अंगणवाडी सेविका/ए.एन.एम. तसेच आरोग्य संस्थेमध्ये विनाशुल्क प्राप्त उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड / बँक तथा पोस्ट खाते नसल्यास सदर कार्ड व खाते काढण्यासाठी अंगणवाडी सेविका / ए.एन.एम.या मदत करतील अशी ही तरतूद आहे.

या योजनेतील महत्वाच्या दुरुस्त्या कोणत्या?

PMMVY अंतर्गत नियमानुसार मातृत्व लाभ प्राप्त करण्यासाठी, लाभार्थीने डेटाबेसमध्ये कॅप्चर केलेले महिला आणि तिच्या पतीचे आधार तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. मात्र महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या माता किंवा गरोदर महिलांसाठी असलेल्या इतर योजनांमध्ये अशी कोणतीही आवश्यकता नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे

NITI आयोगाच्या विकास आणि देखरेख मूल्यमापन कार्यालयाने PMMVY सह महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे मूल्यमापन केले आहे आणि त्यांच्या शिफारशींचा विचार करण्यात आला आहे.  त्यानुसार, मिशन शक्ती अंतर्गत PMMVY घटकाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पतीची लेखी संमती आणि आधार अनिवार्य निकष नसावेत, एकल माता आणि सोडून दिलेल्या आईचा समावेश करणे सुलभ व्हावे यासाठी परिकल्पना करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागासाठी लाभ कसा मिळतो?

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तालुका अधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. हा अर्ज परिपुर्ण भरण्याची जबाबदारी ही ए.एन.एम. ची राहील.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज तालुका अधिकाऱ्यांकडे जमा करतील.
विहित संकेतस्थळावर तालुका अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरण्यात येईल व राज्य स्तरावरुन संगणक प्रणालीद्वारे थेट लाभ (DBT) अदा करण्यात येईल.

शहरी भागासाठी लाभ कसा ?

ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना प्रपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जातील माहिती तपासून तो अर्ज नगर परिषद, पालिका, पंचायत च्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करेल. विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती मुख्याधिकारी भरतील.

मनपा मधील लाभ कसा?

मुंबई तसेच इतर महानगरपालिका क्षेत्रात ए.एन.एम.(नर्स) पात्र लाभार्थ्यी महिलांना विनाशुल्क (मोफत) विहित नमुना बपत्र 1 अ चा अर्ज देवून परिपुर्ण अर्ज स्विकारुन तो हेल्थ पोस्ट वैदयकिय अधिकाऱ्यांमार्फत महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या वैदयकिय अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येईल. संबंधित निर्धारित वैदयकिय अधिकारी अर्जातील माहिती तपासून विहित संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांच्या अर्जाची माहिती भरेल. यावर अतिरिक्त आयुक्त/सह आयुक्त यांचे सनियंत्रण राहील.

जेष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्वाची योजना जाणून घ्या सविस्तर माहिती..?

 महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळा (MSRTC Free Travel Scheme) अंतर्गत वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या जेष्ठ नागरिकांसाठी एसटी ने मोफत प्रवासाची योजना सुरू केली आहे. 25 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजनेच्या नावाखाली एका कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला MSRTC ची जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास योजना 2022 बद्दल संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत. जसे की या योजनेचे फायदे, अर्ज, पात्रता इत्यादि तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट अगदी शेवट पर्यंत वाचावी.

महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजना 2022

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजना” (Maharashtra Free Travel Scheme)  या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नवीन वाहतूक व्यवस्थेची ट्विटरवर ट्वीट करत घोषणा केली. हा कार्यक्रम विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आला आहे आणि कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, वृद्धांना MSRTC बसमधून मोफत प्रवास मिळेल. राज्याच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, राज्यातील 1.5 लाख ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे वय किमान 75 वर्षे आहे आणि ते 26 ऑगस्टपर्यंत राहतील त्यांना प्रवासासाठी कोणतेही शुल्क भरण्याचे गरज नाही. स्वातंत्र्य दिनानंतर, 26 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत, MSRTC बसमधून प्रवास करणाऱ्या 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळतील.

एमएसआरटीसीच्या अनेक बसेस असल्याने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. MSRTC बसेस स्वच्छ आणि सुसज्ज आहेत. त्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात स्वच्छ बस म्हणून ओळखल्या जातात आणि मुंबई ते पुणे या मार्गावर 200 नवीन वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस जोडल्या जाणार आहेत. तसेच, MSRTC कडे 16,000 हून अधिक बसेस आहेत आणि मार्च 2020 मध्ये COVID-19 महामारी सुरू होण्यापूर्वी ते दररोज सुमारे 65 लाख लोकांची वाहतूक करीत असत.

मोफत प्रवास योजनेची उद्दिष्टे कोणती?

महाराष्ट्र मोफत प्रवास योजना योजने अंतर्गत राज्यातील वृद्धांना एसटी ने मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. साथीच्या रोगामुळे आणि महागाई सारख्या आव्हानांमुळे जे वृद्ध लोक पैसे कमावण्यासाठी काम करू शकत नाहीत त्यांना प्रवास करणे कठीण झाले आहे, राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी ही मोफत प्रवास योजना सुरू केली आहे.

MSRTC मोफत प्रवास योजनेचे फायदे?

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारतर्फे मोफत प्रवास योजना हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्यात राबविला जात आहे. 

आवश्यक ओळखपत्रे सादर करून, MSRTC बसमधील 75 वर्ष वयापेक्षा जास्त वय असणारे प्रवासी मोफत प्रवास सेवेचा वापर करू शकतात.

MSRTC च्या सिटी बसेसमध्ये प्रवाशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच आंतरराज्यीय प्रवासामध्ये  सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

याशिवाय, 65 ते 75 वयोगटातील प्रवासी MSRTC द्वारे प्रदान केलेल्या विशिष्ट मार्गांसाठी आणि सेवांसाठी त्यांच्या बस तिकिटांच्या किमतीवर पन्नास टक्के सूट मिळण्यास पात्र असतील.

आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवसानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे यांनी ७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठांसाठी मोफत प्रवासाची घोषणा केली.

मोफत प्रवास योजना पात्रता कोणत्या?

1)महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

2)65 ते 75 वयोगटातील असणे आवश्यक आहे.

3)फक्त MSRTC बसनेच प्रवास करावा.

4)बसने राज्याच्या हद्दीतच प्रवास केला पाहिजे.

 आवश्यक कागदपत्रे कोणते?

 

आधार कार्ड .

 पॅन कार्ड .

कोणतेही सरकारी ओळख पत्र.

 तुमच्या ओळखपत्रावर फक्त तुमच्या जन्म तारखेचा उल्लेख असावा.

ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

MSRTC Free Travel Scheme या योजनेसाठी कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही जे नागरिक 75 वर्ष वयापेक्षा जास्त आहेत ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात त्यांनी फक्त आपले ओळख पत्र एसटी कंडक्टर ला दाखवावे लागेल.

मित्रांनो, माहिती आवडली असेल तर नक्कीच शेअर करा

राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली या नवीन योजनेची घोषणा...!

 राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली या नवीन योजनेची घोषणा...!

भारताच्या उभारणीसाठी पीएम स्कूल्स (PM Schools for Rising India) या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार देशभरातील 14,500 पेक्षा जास्त शाळा अद्ययावत व विकसित केल्या जाणार आहेत.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व  सामाजिक विकास हे या शाळांचे मुख्य उद्देश असतील, 21 व्या शतकातील महत्वाची कौशल्ये आत्मसात केलेल्या व्यक्ती निर्माण केल्या जातील.

ह्या PM-SHRI शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापनासाठी आधुनिक, परिवर्तनशील आणि सर्वंकष पद्धती वापरल्या जातील.  संशोधन प्रणित, अध्ययनकेंद्री अशी ही शिक्षणपद्धती असेल.

या शाळा, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या आदर्श शाळा ठरतील, अशा मला विश्वास आहे, अशी भावना पंतप्रधानांनी हि घोषणा करतांना व्यक्त केली.

पंतप्रधानांनी ट्विटर वर माहिती दिली आहे.

आज #TeachersDay च्या निमित्ताने मला एका नवीन उपक्रमाची घोषणा करतांना अतिशय आनंद होत आहे. -प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया (PM-SHRI) या योजनेअंतर्गत, देशातील 14,500 शाळा विकसित आणि अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. ह्या शाळा आदर्श शाळा ठरतील आणि त्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे संपूर्ण उद्दिष्ट त्यातून साध्य केले जाऊ शकेल.”

या PM-SHRI शाळांमध्ये शिक्षण अध्ययनासाठी आधुनिक, परिवर्तनशील आणि सर्वंकष पद्धती वापरल्या जातील. संशोधन प्रणित,अध्ययनकेंद्री अशी ही शिक्षणपद्धती असेल. तसेच या शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, जसे की अद्ययावत तंत्रज्ञान,स्मार्ट वर्गखोल्या, क्रीडा सुविधा आणि इतर अनेक सुविधांवर भर दिला जाईल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने गेल्या काही काळात शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवले आहेत. मला खात्री आहे, पीएम- श्री (PM-SHRI) शाळा देखील, देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना असे शिक्षण देऊन, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मोठे योगदान देतील असेही पंतप्रधान म्हणाले..👍

स्वस्त धान्यदुकानार पुरवणार आता इतर सुविधा त्या कोणत्या हे जाणून घ्या.*😊👍

 सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रास्तभाव दुकानातून धान्यासोबतच नागरिकांना इतर सुविधा पुरविण्याचे अनुषंगाने सीएससी e- Governance Services India Limited या कंपनीमार्फत रास्तभाव दुकानांना सीएससी केंद्र सुरू करण्यास शासनाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे.

त्यानुसार रास्तभाव दुकानातून धान्यासोबत इतर ऑनलाईन सेवा सशुल्क नागरिकांना पुरविण्यात येणार आहेत.

ज्यामध्ये पुरवठा विभागाशी संबंधित नवीन शिधापत्रिका मागणी, शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती, शिधापत्रिकेतील नाव कमी किंवा अधिक करणे, शिधापत्रिकेची मागणी करणे इत्यादी कामासोबतच आयुष्यमान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, पी.एम. उज्वला कनेक्शन (LPG Booking), पासपोर्ट व पॅनकार्डसाठी अर्ज, ई- वाहन सारर्थी ट्रान्सपोर्ट सर्व्हीसेस, बँकींग व्यवहार, टिकीट बुकींग, विज बिल इत्यादी सेवा सदरील केंद्राकडून नागरिकांना पुरविण्यात येणार आहेत.